जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में आ चुका है. 19 सितम्बर को योगी आदित्यनाथ की सरकार को छह महीने पूरे हो जायेंगे. जनता की अदालत में जाने का समय आ रहा है. सरकार और विपक्ष दोनों ही जीजान से जुट गए हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री साढ़े चार साल से हमारे काम का फीता काट रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने साढ़े चार साल के कार्यकाल की बुकलेट तैयार करवा ली है.
19 सितम्बर को साढ़े चार साल पूरा होने पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी सरकार की साढ़े चार साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे. उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्रियों और सांसदों को ज़िम्मेदारी दी गई है कि वह 19 सितम्बर को ही प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिये सरकार की उपब्धियों का बखान करें. साढ़े चार साल की उपलब्धियों को बताने के लिए एक बुकलेट भी तैयार की गई है.
इस बुकलेट के ज़रिये जनता को बताया जायेगा कि योगी सरकार ने यूपी में क़ानून का राज स्थापित कर दिया. माफियाओं की कमर तोड़ दी गई. किसानों को सम्मान मिला, बेरोजगारों को रोज़गार दिए गए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर की गई. यही बुकलेट पुरानी सरकारों के कामकाज से मौजूदा सरकार के कामकाज की तुलना भी दिखायेगी.
योगी सरकार यह बतायेगी कि माफियाओं की अवैध ढंग से कमाई गई 1866 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर ली गईं. यूपी में क़ानून का राज स्थापित किया गया. 2016 से 2020 की तुलना करने पर डकैती में 70 फीसदी, लूट में 69 फीसदी, हत्या में 29 फीसदी, बलवा में 33 फीसदी, अपहरण में 35 फीसदी, बलात्कार में 52 फीसदी और दहेज मृत्यु में 11 फीसदी की कमी आई है.
लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया. 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए. गैंगस्टर एक्ट में 44 हज़ार 759 अपराधी गिरफ्तार किये गए. सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुँचाने वालों से वसूली की गई. जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए क़ानून बनाया गया. 214 नये थानों का निर्माण किया. हर जिले में साइबर सेल और ज़ोन में साइबर थाने खोले.
इस बुकलेट में पूर्व की सरकारों से योगी सरकार के कामकाज की तुलना की गई है. इसमें बताया गया है कि अखिलेश यादव की सरकार ने 55 लाख 31 हज़ार लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिए थे जबकि योगी सरकार ने एक करोड़ 67 लाख कनेक्शन दिए.
प्रधानमन्त्री आवास योजना के बारे में बताया गया है कि मायावती ने 16 लाख, अखिलेश यादव ने 13 लाख लोगों को आवास मुहैया कराये जबकि योगी सरकार ने 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण करवाया.
योगी सरकार ने दावा किया है कि उसने 86 लाख किसानों के 36 हज़ार करोड़ के ऋण माफ़ कर दिए. गन्ना किसानों के एक लाख 44 लाख करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया. एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि की. प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो करोड़ 53 लाख 98 हज़ार किसानों के खातों में 37 हज़ार 388 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये. इसके अलावा किसानों को चार लाख 72 हज़ार करोड़ के फसली ऋण का भुगतान भी किया. मंडी शुल्क में एक फीसदी की कमी की. 220 मंडियों का आधुनिकीकरण किया.
बुकलेट में बताया गया है कि योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाये. बालिकाओं की शिक्षा स्नातक तक मुफ्त कर दी. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक लाख 52 हज़ार निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया. मुस्लिम महिलाओं को बगैर महरम के हज पर जाने की सुविधा दी. उत्तर प्रदेश के सभी 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की. महिलाओं को त्वरित न्याय के लिए 218 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में एक करोड़ 80 लाख बच्चियों को लाभ मिला.
योगी सरकार ने दावा किया है कि उसने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछा दिया है. राज्य में पांच इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनाये. 341 किलोमीटर लम्बा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया. 297 किलोमीटर लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण चल रहा है. 594 किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण का कम हो चुका है. 91 किलोमीटर लम्बे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे काम तेज़ी से चल रहा है. बलिया लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई है.
योगी सरकार का दावा है कि उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एतिहासिक काम किया है. राज्य के 59 जिलों में कम से कम एक मेडिकल कालेज ज़रूर है. 16 जिलों में पीपीपी माडल पर मेडिकल कालेज की स्थापना का काम किया जा रहा है. महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण चल रहा है. चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है.
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योगी सरकार के साढ़े चार साल के कामकाज को जनता तक पहुँचाने के लिए जिलों में जिन्हें ज़िम्मेदारी दी गई है उनमें महाराजगंज में केन्द्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी, मुज़फ्फरनगर में केन्द्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और आगरा में केन्द्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल सरकार की उपलब्धियां बताएँगे. यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की ज़िम्मेदारी जिन सांसदों को दी गई है उनमें पीलीभीत में वरुण गांधी, इटावा में रामशंकर कठेरिया, संत कबीरनगर में प्रवीण निषाद, लखीमपुर में अजय कुमार मिश्र, प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता, शाहजहांपुर में अरुण सागर, अम्बेडकरनगर में जय प्रकाश निषाद, गौतमबुद्ध नगर में महेश शर्मा, बाराबंकी में उपेन्द्र रावत, बरेली में संतोष गंगवार, फिरोजाबाद में चन्द्रसेन जादौन, मुरादाबाद में ज़फर इस्लाम, कन्नौज में सुब्रत पाठक, बहराइच में अक्षयवर लाल गोंड, झांसी में अनुराग शर्मा, उन्नाव में साक्षी महाराज, कानपुर में सत्यदेव पचौरी, मेरठ में विजयपाल सिंह तोमर, आज़मगढ़ में सुरेन्द्र नगर और कुशीनगर में सांसद विजय दुबे को प्रेस कांफ्रेंस कर जनता को सरकार की उपलब्धियां बताने का ज़िम्मा दिया गया है.
अमरोहा में मंत्री गुलाब देवी, मैनपुरी में मंत्री उदय भान सिंह, बलरामपुर में मंत्री मनोहर लाल कोरी और रायबरेली में एमएलसी विद्यासागर सोनकर यूपी सरकार की उपलब्धियां बताएँगे.