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- परदेस में काम कर रहे अपने मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी योगी सरकार
- मजदूरों की सुरक्षा,सम्मान के लिए मुंबई,कोलकाता,दिन्ल्ली में तैनात होंगे यूपी के अफसर
- यूपी से बाहर भी मजदूरों की हर मुश्किल में साथ खड़ी रहेगी योगी सरकार
- दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को यूपी की योजनाओं की जानकारी भी देंगे अफसर
- मजदूरों की सुरक्षा,सम्मान की अफसरों से रिपोर्ट लेगी योगी सरकार
- यूपीएफसी को भी देश भर में रह रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने करने के निर्देश
लखनऊ। अपना घर परिवार छोड़ कर हजारों किलोमीटर दूर परदेश में काम करने गए यूपी के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान पर अब आंच नहीं आएगी ।
योगी सरकार अपने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान परदेश में भी सुनिश्चित करने जा रही है । प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार दिल्ली,मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में अपने अफसरों की तैनाती करने जा रही है ।
योगी सरकार प्रवासी मजदूरों की अधिसंख्या वाले शहरों में अफसरों की तैनाती कर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की निगरानी रखेगी।
अपने मजदूरों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर दूसरे राज्यों में अफसरों की तैनाती करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।
दिल्ली,महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों के आर्थिक विकास और उद्योगों की रीढ़ बन चुके यूपी के लाखों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान पर योगी सरकार की पैनी नजर होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परदेश में रहने वाले मजदूरों की सुरक्षा,सुविधा और सम्मान की रक्षा के निर्देश अफसरों को दिए हैं ।
योगी सरकार अपने मजदूरों की हाल खबर रखने के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में अपने अफसर तैनात करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दे दिए हैं।
योजना की शुरुआत मुंबई में अफसरों की तैनाती से होने जा रही है। तय योजना के मुताबिक मुंबई में उत्तर प्रदेश सरकार के दो अफसरों की तैनाती की जाएगी।
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मुंबई में मौजूद रह कर ये अफसर यूपी के मजदूरों को मिल रही सुविधा,सुरक्षा और सम्मान पर नजर रखेंगे।प्रवासी मजदूरों के साथ कुछ भी गलत होने पर यूपी के अफसर स्थानीय प्रशासन से बात कर समस्या का समाधान करायेंगे और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे।
मुंबई में मौजूदगी के दौरान अफसर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं की जानकारी भी प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाएंगे। ताकि जो मजदूर नई योजनाओं में शामिल हो कर प्रदेश में वापस आना चाहें उन्हें सुविधा मिल सके।
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मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर योगी सरकार का यह फैसला हजारों किलोमीटर दूर रह रहे 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार के लिए बड़ा सहारा साबित होने जा रहा है।
गौरतलब है कि कोरोना काल में दिल्ली,मुंबई में रह रहे लाखों मजदूरों को जबरन बाहर कर दिया गया था । कोलकाता और मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की खबरें भी आती रही हैं।
पश्चिम बंगाल के मौजूदा माहौल को देखते हुए योगी सरकार का यह फैसला अपने परिवार और घरों से दूर रह रहे यूपी के हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा संबल बनने जा रहा है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वित्त निगम को भी देश भर में रह रहे यूपी के प्रवासी मजदूरों के हाल पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं ।
उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष जेपी सिंह ने योगी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है । जेपी सिंह कहते हैं कि अपने मजदूरों का इस हद तक ध्यान रखने वाली यूपी की पहली सरकार होगी।
अफसरों की मौजूदगी से यहां काम करने वाले मजदूरों की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा । परदेश में रह रहे हर मजदूर को सहारा मिल जाएगा ।
