जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. यूपी सरकार बहुत जल्दी यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट एक्ट लाने जा रही है. इस एक्ट के ज़रिये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने का फैसला किया है. योगी आदित्यनाथ शुरू से ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टालरेंस की बात करते रहे हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा है.
यही वजह है कि योगी सरकार ने ऐसे अपराधियों से निबटने के लिए सीबीआई की तर्ज़ पर स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम तैयार करने का निर्देश दिया है. यूपी सरकार अब यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट एक्ट लायेगी.
गृह विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को यह निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में होने वाले बड़े घोटालों और आर्थिक अपराधों पर अंकुश के लिए एसआईटी पहले से काम कर रही है लेकिन अब इसे और प्रभावी बनाया जायेगा. नया एक्ट बनने के बाद पुलिस को पूरे भारत में किसी भी मामले की अपने यहां रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना का अधिकार मिल जायेगा.
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि गृह विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि अब तक माफियाओं की 2081 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 हफ्ते का कार्यक्रम तैयार किया जाये.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सचिवालय को हर हाल में दलालों से दूर रखा जाये. कोई भी फ़ाइल किसी भी टेबल पर तीन दिन से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए.
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