अब पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी

जुबिली न्यूज़ डेस्क

प्रदेश की योगी सरकार ने अक्षम पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई में शुरुआत कर दी है। इसके लिए डीजीपी  मुख्यालय की ओर से सभी जोने के एडीजी, पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेज दिया गया है।

इसके लिए 5 सितम्बर को पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया था, लेकिन जिलों से सूची डीजीपी मुख्यालय को नहीं सौंपी गई। वहीं मुख्यालय ने 25 अक्टूबर तक अक्षम पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कर लिस्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

बता दें कि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार उन पुलिस कर्मचारियों के काम की समीक्षा करेगी जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है। इसके बाद अगर पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं होगा तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा।

31 मार्च 2020 को 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूरी करने वाले कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार कराकर सूचना जोन्स / मुख्यालय स्तर पर संकलित कर 25 अक्टूबर तक उपलब्ध कराई जाए : मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश pic.twitter.com/HY1oveai5V

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2020

इस मामले में मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी किये गये आदेश के अनुसार, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 वर्ष की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। ऐसे कर्मचारियों की 31 जुलाई तक सूची तैयार करने को भी कहा गया था।

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बताया जा रहा था कि ऐसे 30 अफसरों को चिह्नित किया गया था जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसमें 17 समीक्षा अधिकारी, आठ अनुभाग अधिकारी, तीन अनुसचिव और दो उपसचिव शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ पूर्व में हुई जांचों, कार्रवाई और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्योरा खंगाला जा रहा है। इससे उन्हें सेवा से हटाने के पर्याप्त आधार मौजूद रहें।