योगी सरकार में किसानों को जेल क्‍यों

न्‍यूज डेस्‍क

अक्‍सर किसानों की हित की बात करने वाली योगी सरकार में किसानों को जेल भेजा जा रहा है। अपनी जमीन के सही मूल्‍यों की मांग कर रहे जेवर के किसान और जिला प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं।  ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर इलाके में मुआवजा की राशि को बढ़ाकर देने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया है।

41 किसानों को जेल भेजा गया

बीते दिनों जब प्राधिकरण की टीम किसानों से उनकी जमीन पर कब्जा लेने पहुंची, तब किसान, प्राधिकरण और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक हुई थी,  जिसके बाद पुलिस ने 41 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया

किसानों के जेल जाने के बाद भी किसानों के बाकी साथियों ने धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया। किसान साथियों को छुड़ाने सहित जमीन के बदले मिलने वाला मुआवजा को सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना दिए जाने के साथ एक सरकारी नौकरी की मांग को लेकर अब भी प्रदर्शन पर हैं।

दरअसल, यूपी सरकार जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में है। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे को लेकर किसान व जिला प्रशासन में मतभेद उत्‍पन्‍न हो गया है।

क्‍या है किसानों की मांग

किसान सर्किल रेट के हिसाब से चार गुना मुआवजा दिए जाने के साथ सरकारी नौकरी भी मांग रहे हैं। साथ ही किसानों की मांग है कि 20 फीसदी जमीनों को 50 फीसदी तक विकसित करके दिया जाए।

किसानों की मांग के चलते 10 दिन पहले पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान 41 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 13 दिन से जेल में बंद इन किसानों को छोड़ने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को ईकोटेक-1 थाने पर जमकर हंगामा किया था। जिसके बाद शुक्रवार को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जेल में बंद किसानों से मिलने के लिए राकेश टिकैत के साथ पहुंचा।

किसान अपनी मांगों पर अड़े

राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, उन किसानों में से कुछ किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन ने कई बार कोशिश की लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे।

जिला प्रशासन ने जब किसानों की बातें नहीं मानी तो गुरुवार देर शाम सैकड़ों किसान जमा होकर ईकोटेक-1 थाने पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। किसानों के हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और किसानों को मनाने की कोशिश की।

किसानों की अनदेखी

किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों की अनदेखी कर उनकी जमीन छीनने का काम जिला प्रशासन कर रहा है जिसका वह विरोध कर रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं वे जमीन पर प्राधिकरण को कब्जा नहीं करने देंगे।

बताते चले कि हाल ही में यूपी कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ग्रामसभा और राज्य सरकार की जमीन नागरिक उड्डयन विभाग को मुफ्त देने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में जेवर एयरपोर्ट के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को ग्रामसभा की 59.79 हेक्टेयर और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली 21.36 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में इस एयरपोर्ट का विस्तार 1334 हेक्टयर क्षेत्र में किया जाएगा और इसके वर्ष 2023 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है।

करीब 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट के निर्माण पर 15754 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसका संचालन पूरी तरह शुरू होने पर इसमें आठ रनवे काम करेंगे। इतनी संख्या में रनवे देश के किसी दूसरे हवाई अड्डे पर नहीं हैं। हवाई अड्डे का निर्माण वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों में प्रारंभ होने की संभावना है।