न्यूज डेस्क
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को अहम कैबिनेट बैठक होनी है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसमें सपा सरकार के एक बड़े फैसले को सरकार पलट सकती है।
दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन अखिलेश सरकार द्वारा बनाए गए 30 में से 28 नए विकास खंडों के सृजन के प्रस्ताव को योगी सरकार रद्द कर सकती है।
दरअसल अखिलेश सरकार द्वारा एक ही दिन में 30 नए विकास खंड बनाए गए थे। इससे प्रदेश में विकास खंड 821 से बढ़कर 851 हो गए थे। माना जा रहा है कि योगी सरकार 30 में से 28 के सृजन प्रस्ताव को निरस्त कर सकती है।
इसके अलावा योगी कैबिनेट में आज आउटसोर्सिंग से होने वाली नियुक्तियों में धांधली पर अंकुश के लिए आउटसोर्सिंग नीति सहित कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने हैं। कैबिनेट की बैठक में वाराणसी जिले में कैंट थाना क्षेत्र को विभाजित कर लालपुर-पांडेयपुर के नाम से नवीन थाना बनाये जाने के लिए गृह विभाग को पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई जानी है। इसका प्रस्ताव आना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे में वहां पर्यटक पुलिस थाना खोले जाने की घोषणा की थी। इसकी स्थापना के लिए भी गृह विभाग को निश्शुल्क भूमि या भवन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आयेगा।
इसके अलावा यूपी में 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए विकासकर्ता चयन करने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उप शमन) संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। जिसके तहत कंपाउंडिंग की अवधि वर्ष 2015 से बढ़ाकर वर्ष 2016 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नीति और कुछ कर्मचारियों के भत्तों में कटौती के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए जा सकते हैं।