लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले

यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले आशा कार्यकर्तियों और मिड डे मिल के रसोईयों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने कैबिनेट के दौरान 20 प्रस्‍तावों पर मुहर लगाई।

योगी सरकार ने आशा कार्यकर्तियों के मानदेय में 750 रुपए प्रतिमाह वृद्धि संबंधी की प्रस्‍ताव को हरी झंडी दी है। साथ ही मिड डे मील के रसोइयों के मानदेय को 15 सौ रुपए कर दिया गया है। बता दें कि पहले रसोइया हजार रुपए मानदेय पाते थे। यह राशि सीधे रसोइयों के खाते में भेजी जाएगी।

इन प्रस्‍तावों पर लगी मुहर

– कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 में संसोधन को मिली मंजूरी।

-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयो के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को मंजूरी।

-2019-20 और आगामी वर्षो हेतु खरीफ और रबी के मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किए जाने का प्रस्ताव पास।

-पुखरायां-घाटमपुर-बिंदकी राज्यमार्ग के लिए निजी कंपनियों के चयन के लिए आरएफपी को मंजूरी मिली।

-एन एच 31 के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी गई।

-संस्कृत विद्यालयों में रिटायर शिक्षकों को रखने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।

-मिड डे मील के रसोइयों के मानदेय को 15 सौ रुपए किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।

-उन्नाव में पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की जन्मस्थली गढ़ाकोला में स्मृति भवन और पुस्तकालय निर्माण को मंजूरी।

-यूपी वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी।

-यूपी मुख्य निर्वाचन कार्यालय के निजी सचिव सेवा नियमावली 2019 को मंजूरी।

-राज्य संपत्ति विभाग द्वारा 24 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी।

-आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 750 रुपये प्रतिमाह वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पास।

-राजस्व संहिता में संसोधन को मिली मंजूरी।

-गोरखपुर सर्किट हाउस से गोरखपुर एयरपोर्ट तक 4 लेन मार्ग के निर्माण को मंजूरी।

-गोरखपुर शाहर्स के जंगल कौड़िया-मोहद्दीपुर चौक सड़क निर्माण में तोड़े जाने वाले मकानों/दुकानों के -मुआवजे संबंधित प्रस्ताव पास।

-खनिज नियमावली 2019 संसोधन का प्रस्ताव पास।

-काष्ठ आधारित उद्योगों को लाइसेंस संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी।

-पीजीआई के रेजीडेंट्स डॉक्टर/ सीनियर डिमॉस्ट्रेटर को एम्स के बराबर भत्ते देने संबंधी प्रस्ताव पास।

-मनोरंजन कर विभाग के निरीक्षकों को वाणिज्य कर विभाग में नियुक्ति किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।

-अस्पतालों में एलोपैथिक डॉक्टरों और दांत डाक्टरों के प्रैक्टिस बंदी भत्ते संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।