जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करीब है। ऐसे में योगी सरकार ने पंचायत चुनाव को देखते हुए पंचायतों में आरक्षण को लेकर मंजूरी दी है। इतना ही नहीं योगी कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगायी है।
बताया जा रहा है कि पंचायतों के आरक्षण को एक से दो दिन के अंदर शासानादेश भी सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई।
इस बैठक में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का बजट 22 फरवरी को पेश होगा। इसकी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही योगी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। यूपी विधान सभा का बजट सत्र 18 फरवरी 2021 से शुरू हो रहा है।
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उधर यूपी विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने बजट सत्र को लेकर कहा था कि सभी विधायकों को टैबलेट खरीदकर ही सदन में आने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है।
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बताया जा रहा है कि बजट सत्र से पहले सभी को कोरोना की जांच कराने के लिए कहा गया है।
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- पंचायतों के आरक्षण का प्रस्ताव मंजूर
- कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर
- गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण व रिमॉडलिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर
- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर लगी मोहर
- नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइंस को मंजूरी.
- यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी
- यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक को मंजूरी
- अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी
- यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक को मंजूरी
- बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर