जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में केन्द्र सरकार लगातार घिरती चली जा रही है. एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद अजय मिश्रा टेनी को केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री बनाए रखने पर नरेन्द्र मोदी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है. सरकार इस मसले पर संसद में चर्चा से बच रही है और विपक्ष इस पर हर हाल में चर्चा चाहता है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साफ़ कर दिया है कि गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को न सिर्फ इस्तीफ़ा देना पड़ेगा बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा.
गृहराज्यमंत्री के मुद्दे पर संसद में बुद्धवार को ज़बरदस्त हंगामा हुआ. विपक्ष ने लखीमपुर-खीरी काण्ड पर आई एसआईटी रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की मांग की. इस मांग को लेकर लोकसभा में हंगामा बढ़ा तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है क्योंकि इस काण्ड में उसका मंत्री शामिल है. नाराज़ सांसदों ने खूब नारेबाजी की और अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की. राहुल गांधी ने कहा कि हद तो यह है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगते हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाये हुए हैं जिसने किसानों को मारा है.
लखीमपुर काण्ड पर लोकसभा में चर्चा के लिए राहुल गांधी ने बुद्धवार को कार्यस्थगन का नोटिस दिया था. सदन में पहले से तय कामों को स्थगित करते हुए उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा कराने को कहा. लोकसभा अध्यक्ष ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया. उल्लेखनीय है कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने हमला किया था. उन्हें अपनी कार से कुचल दिया था. इस घटना के बाद हिंसा भड़क उठी थी जिसमें पांच किसानों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी.
इस मामले पर सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच में यह सामने आया है कि आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने सुनियोजित तरीके से उस घटना को अंजाम दिया था. इस रिपोर्ट के बाद इस मामले के 13 आरोपितों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं को अदालत के आदेश पर जोड़ा गया.
लोकसभा में हंगामे के बाद जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई तो सदन के बाहर राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बचना चाहती है क्योंकि हिंसा में सरकार का मंत्री शामिल है.
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