जुबिली न्यूज ब्यूरो
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोधियों के मुद्दे को लेकर अभी सावधानी बरत रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर उनकी सक्रियता जगजाहिर है। हाल ही में उन्होंने खाली पड़े सभी पदों पर नियुक्ति के साथ नई नियुक्तियों पर काम करने की योजना बनाई है। इसके लिए अफसरों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
इस बीच दिल्ली में किसानों के आंदोलन की गर्मी के बीच मुख्यमंत्री ने गुरुवार को धान खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था बनाने की ताकीद की है। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने किसानों से धान की खरीद तेजी से किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
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इस तरह नौजवानों और किसानों के मसले पर योगी सरकार से साफ है कि वे इस मुद्दे को विपक्ष को सियासत करने का कोई मौका देना नहीं चाहते। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी ने लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक कर विभिन्न विभागों के काम की समीक्षा की।
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इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिए कि मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी टीम बनाकर निरन्तर धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि धान क्रय की प्रक्रिया फरवरी, 2021 तक चलेगी। इसके मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने धान क्रय प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ की बैठक में लिए गए निर्णयों को पूरे प्रदेश में तत्परता से लागू किया जाए। इस सम्बन्ध में सभी जनपदों में समयबद्ध ढंग से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आयोग के निर्णयों के क्रम में किए जाने वाले सभी काम की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर के तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा समेत कई अफसर मौजूद रहे।