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अनुभव सिन्हा निर्देशित फिल्म आर्टिकल 15 रिलीज होने के बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है। कुछ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ विरोध। फिल्म में दलितों के हक में ब्राह्मण का लडऩा कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। ब्राह्मण समाज को भी इससे दिक्कत है।
ब्राह्मण समाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘आर्टिकल 15’ का सर्टिफिकेट कैंसिल करने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया।
ब्राह्मण समाज ने फिल्म में दिखाए गए कुछ सींस से आपत्ति होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी शिकायतों के साथ उचित प्राधिकारी से संपर्क करें।
गौरतलब है कि भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया था जिसके बाद ही फिल्म ‘आर्टिकल 15’ के खिलाफ भारत के एक ब्राह्मण समाज ने इस सर्टिफिकेट को कैंसल करने की अपील की थी। उनका मानना है कि फिल्म में कुछ सींस और डायलॉग ऐसे हैं जो ब्राह्मïणों की छवि को खराब बनाते हैं।
‘आर्टिकल 15’ बदायूं गैंगरेप और मर्डर केस पर आधारित है। ये फिल्म समाज में फैली कुरीतियों और जातिवाद को उजागर करती है। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, जो गैंगरेप और मर्डर केस की जांच कर रहे हैं।
जांच के दौरान आयुष्मान खुराना को जातिवाद का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म में भारतीय संविधान के ‘आर्टिकल-15’ जो कि भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है उस पर जोर दिया गया है।
आयुष्मान खुराना की यह फिल्म 28 जून को सिनेमा घरों में आई थी, लेकिन रिलीज के समय इस फिल्म को कई शहरों में बैन कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ब्राह्मण संगठनों ने फिल्म के विरोध में एक मल्टीप्लेक्स के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया था, जिस कारण फिल्म के कई शो रद्द करने पड़े थे।
‘आर्टिकल 15’ का विरोध हालांकि रिलीज से पहले से ही हो रहा था। फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने रिलीज से पहले करणी सेना और ब्राह्मण संगठनों के लिए एक खुला खत भी लिखा था।
‘आर्टिकल 15’ में आयुष्मान खुराना एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में हैं। आयुष्मान के अलावा फिल्म में सयानी गुप्ता, कुमुद मिश्रा, मनोज पहवा और मोहम्मद जीशान अयूब भी मुख्य किरदार में हैं।