कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार क्यों है अलग?

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है और अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसके घोषणा पत्र में ऐसी चीजे हैं जो मोदी सरकार को परेशान कर सकती है

। पांच अप्रैल को कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को जारी किया था। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी ने घोषणा पत्र जारा किया।

पार्टी ने इसमें कई बड़े-बड़े वादे किये हैं। उनमें सबसे बड़ा वादा है महालक्ष्मी स्कीम। इस स्कीम के तहत पार्टी गरीब परिवारों को सीधे एक लाख रुपये नकद देना की बात कह रही है।

हालांकि अभी ये नहीं बताया है कि एक लाख किस परिवारों वालों को मिलेगा और इसका पैमाना क्या होगा बस अभी सिर्फ घोषणा की है। पिछले बार की तुलना में इस बार कांग्रेस का घोषणा पत्र काफी अलग है। कांग्रेस इस पर आम लोगों को फोकस कर रही है और पुरानी स्कीम पर भरोसा कर रही है।

इस घोषणा पत्र में नौकरी को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है और वादा किया है कि केंद्र सरकार के विभागों में 30 लाख रिक्तियों को भरना है।

कांग्रेस ने इसको लेकर रोड मैप तैयार किया है और बता दें कि जुलाई, 2022 में संसद में एक जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 9.8 लाख रिक्तियां हैं। ऐसे में कांग्रेस नौकरी देने का वादा कर रही है।

वहीं गरीब से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में काम किया है और कहा था कि जैसे-जैसे जीडीपी बढ़ेगी और परिवार गरीबी से बाहर निकलते हैं, इसकी लागत कम होती जाएगी।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या?

कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है. साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है।

कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित है. पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।