857 करोड़ रुपये के भारी जुर्माने के बाद भी एनटीपीसी अपने एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है ?

विवेक अवस्थी

SUB HEADLINE : त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना क्षेत्र के भीतर जीवन रेखा नदी के तीन किलोमीटर के हिस्से को नष्ट कर दिए जाने के चित्रात्मक साक्ष्य के साथ आरोपों के बाद जुर्माना लगाया गया।

यह इन दिनों झारखंड राज्य के बड़कागांव के पकरी बरवाडीह में मैन बनाम वाइल्ड की एक और कहानी है, जहां माइन डेवलपर-कम-ऑपरेटर (एमडीओ) त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड , जिसे एनटीपीसी के कोयला खनन का काम सौंपा गया है। परियोजना ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ&सीसी) द्वारा निर्धारित नियमों का खुलेआम उल्लंघन करके अवैध खनन/अतिक्रमण किया है।

बड़कागांव के एक व्हिसिल ब्लोअर और सामाजिक कार्यकर्ता मंटू सोनी ने 30 मीटर चौड़ी “जीवन रेखा” नदी (दुमुहाना नाला) के तीन किलोमीटर क्षेत्र को नष्ट करके चार सौ एकड़ में किए गए अवैध खनन और इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा होने के संबंध में कई गंभीर सवाल उठाए हैं। न केवल नदी के लिए बल्कि क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों के लिए भी। 15 मिलियन टीपीए क्षमता वाली पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में 4,500 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

सोनी ने वन विभाग, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के अलावा अन्य एजेंसियों, जैसे कि सीबीआई और ईडी को कई पत्र लिखे। इलाके में भारी हंगामा मच गया जिसके बाद राज्य के वन विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस मामले की जांच शुरू की. हज़ारीबाग़ में MoEF&CC के क्षेत्रीय कार्यालय की जांच रिपोर्ट में निस्संदेह महारत्न पीएसयू एनटीपीसी के एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए अवैध खनन की पुष्टि हुई है।

जबकि केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि 156 हेक्टेयर क्षेत्र (लगभग चार सौ एकड़) में अवैध खनन/अतिक्रमण किया गया है, स्थानीय कार्यालय की जांच रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि केवल 37.20 हेक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग एक सौ एकड़ भूमि) हो चुका है।

इन निष्कर्षों के आधार पर, डीएफओ, हज़ारीबाग़ ने 14/06/2023 को रुपये के भुगतान के लिए एक डिमांड नोटिस जारी किया। एनटीपीसी के एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 857.52 रु. गौरतलब है कि भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संचालन के ऐसे मामले में लगाया गया यह अब तक का सबसे अधिक जुर्माना है। रिकॉर्ड जुर्माना लगने के बाद भी एनटीपीसी अपने एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है?

जांच रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद कि वन मंजूरी की शर्तों में संशोधन किए बिना एनटीपीसी और उसके एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग कंपनी ने क्षेत्र के लगभग तीस मीटर चौड़े दुमुहानी नाले (नदी) को नष्ट कर दिया है। 156 हेक्टेयर (करीब चार सौ एकड़ क्षेत्रफल) में अवैध खनन की पुष्टि होने और भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के निर्देश के बाद राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के किसी भी पीएसयू पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है.

रु. 857 करोड़. लेकिन यह बेहद दिलचस्प है कि अपने एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, एनटीपीसी लिमिटेड अपने एमडीओ के समर्थन में, झारखंड राज्य और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में पहुंच गया है। त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को ठेका देने में कोयला एवं खान मंत्रालय के विशिष्ट आदेश का खुला उल्लंघन हुआ. 11 अक्टूबर 2004 को कोयला और खनन मंत्रालय ने एनटीपीसी के सीएमडी को विशेष रूप से निर्धारित शर्तों के साथ लिखा था, जिसका एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पालन नहीं किया गया था।

विशिष्ट शर्तें नीचे उल्लिखित हैं –

कोयला खनन एनटीपीसी या एनटीपीसी की भागीदारी से बनाई जाने वाली एक अलग कंपनी द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अलग कंपनी एक केंद्र सरकार की कंपनी हो, जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोयला खनन एक वस्तु के रूप में हो। खनन पट्टा एनटीपीसी या ऐसी अलग सरकारी कंपनी के नाम पर निष्पादित किया जाएगा जो एनटीपीसी के साथ इक्विटी भागीदारी के साथ बनाई जा सकती है। बरवाडीह कोयला ब्लॉक के खनन और निपटान में अलग-अलग सरकारी कंपनी पर लगाई गई उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर खनन पट्टा रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

विवादों से नाता – थ्रीवेनी अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए कोई नई बात नहीं

थ्रिवेनी अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड का विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है। ओडिशा राज्य में अवैध खनन के मामलों की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एमबी शाह जांच आयोग ने थ्रिवेनी अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी तलब किया था, जो जोड़ा खनन सर्कल में दस खदानों में ठेकेदार के रूप में लगी हुई थी। इन खदानों में केजेएस अहलूवालिया, आरपी साओ, माला रे, इंद्राणी पटनायक, सारदा माइंस, मेस्को, आर्यन माइंस और कविता अग्रवाल की खदानें शामिल थीं। कंपनी पर खनन रियायत नियम (एमसीआर), 1960 के नियम 37 का उल्लंघन कर खदानों पर नियंत्रण लेने का आरोप लगाया गया था।

हाल ही में त्रिवेणी-सैनिक के निदेशकों के खिलाफ परियोजना क्षेत्र में 85 लाख रुपये के गबन और धोखाधड़ी को लेकर अदालत में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं, एनटीपीसी ने पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के लिए त्रिवेणी अर्थ मूवर्स और सैनिक माइनिंग नामक संयुक्त उद्यम कंपनी को अपना एमडीओ नियुक्त किया था। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा थ्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए समर्थन ने महारत्न पीएसयू और उसके एमडीओ के बीच एक संदिग्ध और गहरी सांठगांठ की ओर इशारा करते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस प्रकरण में विद्युत मंत्रालय की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

कोयला खनन परियोजना के उतार-चढ़ाव और ठेका देने का समय

यह ठेका सबसे पहले 30/11/2010 को थीस माइनेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था और वित्तीय वर्ष 2014-15 में रद्द कर दिया गया था। थीस माइनेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने झारखंड राज्य में स्थित पकरी बरवाडीह कोयला खनन ब्लॉक को विकसित करने और संचालित करने के अनुबंध से उत्पन्न विवादों के लिए एनटीपीसी के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। थीस माइनेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एनटीपीसी द्वारा समझौते को अवैध रूप से समाप्त करने और बैंक गारंटी को गलत तरीके से भुनाने के लिए एनटीपीसी से लगभग 1070.44 करोड़ की राशि का दावा किया है।

इसके अलावा, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की एक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई खनन प्रमुख थीस ने भारत में कोयला खनन अनुबंध हासिल करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) और बिजली मंत्रालय को रिश्वत दी।

अंततः, सितंबर 2015 में, प्रति वर्ष 15 मिलियन टन कोयला निकालने के लिए थ्रिवेनी अर्थमूवर्स और सैनिक माइनिंग के संयुक्त उद्यम को खनन अनुबंध दिया गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों कंपनियों ने एक ही साल में ज्वाइंट वेंचर बनाया था। इसके अलावा, उस समय जस्टिस एमबी शाह जांच आयोग चल रहा था और इन कंपनियों की साख की जांच किए बिना, उन्हें ठेका दे दिया गया, हालांकि आयोग ने थ्रिवेनी अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को चेतावनी दी थी।न्यायमूर्ति एम.बी. लौह अयस्क और मैंगनीज के अवैध खनन की जांच के लिए 2010 में शाह जांच आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग का कार्यकाल 17 जुलाई 2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक बढ़ा दिया गया था।

झारखंड में कई वर्षों से मनुष्य बनाम प्रकृति विवाद चल रहा है

सितंबर 2015 में, प्रति वर्ष 15 मिलियन टन कोयला निकालने के लिए थ्रिवेनी अर्थमूवर्स और सैनिक माइनिंग के संयुक्त उद्यम को खनन अनुबंध दिया गया था। मई 2016 में, भूमि अधिग्रहण और पुलिस अत्याचारों के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पूरे बड़कागांव ब्लॉक को बंद कर दिया गया, जिससे एनटीपीसी को अपना खनन कार्य करने से रोक दिया गया, जो उसने विरोध से कुछ दिन पहले शुरू किया था। 1 अक्टूबर 2016 को पकरी बरवाडीह गांव में एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जहां पुलिस गोलीबारी में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस फायरिंग में मारे गए चार लोगों में से तीन नाबालिग थे.

एनटीपीसी की परियोजना के कारण ग्रामीणों को विस्थापित किया गया था और इस घटना को कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला बताया था। इसके बाद, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने 24 जुलाई 2016 को प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की थी और आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। इस कदम को नकारने के लिए, एनटीपीसी ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और विपक्षी नेताओं ने 4 अगस्त 2016 को गिरफ्तारी देने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें हज़ारीबाग़ पुलिस ने मना कर दिया था। एक सप्ताह बाद, विपक्षी नेताओं को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वे जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में हज़ारीबाग़ में धरने के लिए जा रहे थे।

www.indianpsu.com ने 08 अप्रैल, 2024 को सीएमडी, एनटीपीसी, श्री गुरदीप सिंह और सचिव विद्युत, भारत सरकार, श्री पंकज अग्रवाल को एक ईमेल भेजा, जिसमें उपर्युक्त लेख पर उनके विचार/संस्करण मांगे गए और दोनों को एक और अनुस्मारक दिया गया। 09 अप्रैल, 2024, लेकिन दोनों ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।

( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और www.indianpsu.com के संपादक हैं. यह लेख www.indianpsu.com पर अंगेजी में उपलब्ध है)