नए अपराध कानूनों पर किसने कहा-भारत को ‘पुलिस स्टेट’ बनाने की कोशिश

जुबिली स्पेशल डेस्क

पूरे देश में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए है। ऐसे में देश में काफी कुछ बदला हुआ नजर आयेंगा। तीन नए आपराधिक कानून में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। ऐसे में पुलिस, वकालत और कोर्ट के कमाकाज में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है।

वहीं तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और विपक्ष ने इस पर सरकार घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठï नेता मनीष तिवारी ने सरकार को घेरते हुए इसे ये पुलिसिया स्टेट की नींव कहा है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर लिखा है कि ये पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है। नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा हो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए।

वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ‘आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। 90-99 प्रतिशत तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम हैं। एक ऐसा काम जो मौजूदा तीन कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे बेकार की कवायद में बदल दिया गया है. हां, नए कानूनों में कुछ सुधार हैं और हमने उनका स्वागत किया है। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था।’

कुछ बदलाव प्रथम दृष्टया असंवैधानिक हैं। स्थायी समिति के सदस्य रहे सांसदों ने प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया है और तीनों विधेयकों पर विस्तृत असहमति नोट लिखे हैं। सरकार ने असहमति नोटों में की गई किसी भी आलोचना का खंडन या उत्तर नहीं दिया। संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई. कानूनविदों, बार एसोसिएशनों, न्यायाधीशों और वकीलों ने कई लेखों और सेमिनारों में तीन नए कानूनों की गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है। लेकिन सरकार ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।’

वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि ‘तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे। इनके क्रियान्वयन में बड़ी समस्याओं के बावजूद सरकार ने इनके समाधान के लिए कुछ नहीं किया है।

ये वे मुद्दे थे जिन्हें मैंने इनके लागू होने का विरोध करने के लिए उठाया था।’ बता दें कि ये कानून आज से लागू हो गया है। इसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है लेकिन विपक्ष के विरोध के बावजूद आज से लागू हो गया है लेकिन आने वाले दिनों में टकराव देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा मोदी सरकार विपक्ष के आरोप पर क्या कहती है।