कौन हैं तुहिन कांत पांडे जो अब संभालेंगे सेबी की कमान

कौन है तुहिन कांत पांडे

तुहिन कांत पांडे डिपार्टमेंट ऑफ़ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सचिव थे. डीआईपीएएम वित्त मंत्रालय का एक विभाग है जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइज़ेज़ (डीपीई) में सरकारी इक्विटी का प्रबंधन करता है.

तुहिन कांत पांडे ने संजय मल्होत्रा के आरबीआई गवर्नर नियुक्त हो जाने के बाद 9 जनवरी को राजस्व विभाग का ज़िम्मा संभाला था.पांडे ने 2025-26 के केंद्रीय बजट को बनाने में अहम भूमिक निभाई, जिसके ज़रिए सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी. पांडे नए आयकर बिल को तैयार करने में भी शामिल थे, जो अब 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा.

डीआईपीएएम में अपने पांच साल से अधिक के कार्यकाल में, तुहिन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) नीति को लागू करते हुए सीपीएसई के विनिवेश को आगे बढ़ाया. इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स के पीएसई में सरकार की मौजूदगी को कम करना था. वह 24 अक्तूबर 2019 से लेकर 8 जनवरी 2025 तक इस पद पर रहे.

एयर इंडिया के निजीकरण में भी अहम भूमिका

तुहिन एयर इंडिया के निजीकरण में भी अहम भूमिका में थे. आठ अक्तूबर 2021 को सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया की नीलामी के लिए लगी बोली का विजेता घोषित किया था. टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए 18 हज़ार करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. 27 जनवरी, 2022 को टाटा ग्रुप को एयर इंडिया का मालिकाना हक मिला था.पांडे ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की योजना की भी देखरेख की थी. फिलहाल इस बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है.

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तुहिन कांत पांडे का एजुकेशन

तुहिन कांत पांडे ने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया. इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ़ बर्मिंघम से एमबीए किया.उन्होंने ओडिशा सरकार और भारत सरकार में अलग-अलग ज़िम्मेदारियां संभाली. अपने करियर के शुरुआती दौर में तुहिन कांत पांडे ने स्वास्थ्य विभाग, कमर्शियल टैक्सेज़, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस समेत कई प्रशासकीय विभागों में काम किया.

उन्होंने ओडिशा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक और ओडिशा लघु उद्योग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं. केंद्र में रहते रहते हुए तुहिन कांत पांडे अब नीति आयोग बन चुके योजना आयोग के संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय के संयुक्त सचिव और वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.