नीति आयोग की रिपोर्ट में UP कहां रहा

उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 65 से अधिक अंक के साथ अग्रणी श्रेणी में रहे…

सबसे बुरे प्रदर्शन वाले पांच राज्य और उनकी रैंकिंग : अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश – 60 अंक मिले

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बिहार एक बार फिर फिसड्डी रहा है जबकि केरल ने पहला स्थान हासिल किया है।

दरअसल नीति आयोग के सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने टॉप पर रहा है जबकि बिहार विकास के मामले में सबसे पीछे रहते हुए सबसे फिसड्डी साबित हुआ है।

ऐसे होता है मूल्यांकन

यह रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर तैयार की जाती है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को भारत एसडीजी सूचकांक का तीसरा
रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट में 2020-21 में छह अंकों के सुधार के साथ 60 से बढ़कर 66 अंक रहा है. नीति आयोग ने एक बयान में कहा कि देश भर में मुख्य रूप से स्वच्छ जल और स्वच्छता और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन से प्रेरित होकर लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया गया।

रिपोर्ट में क्या है

केरल 75 अंकों के साथ पहले नम्बर रहा है जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला। वहीं बिहार, झारखंड और असम फिसड्डी साबित हुए है।

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दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंक के साथ चंड़ीगढ़ शीर्ष पर रहा। इसके बाद दिल्ली का नम्बर आता है 68 अंक मिले हैं। साल 2020-21 में अपने स्कोर को बेहतर बनाने में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड सबसे आगे रहे। उनके आंकड़े में क्रमश: 12, 10 और आठ अंक का सुधार हुआ।

शीर्ष पांच राज्य और उनकी रैंकिंग

• केरल – 75 अंक
• हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु – 74 अंक
• आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड – 72 अंक
• सिक्किम – 71 अंक
• महाराष्ट्र – 70 अंक

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— NITI Aayog (@NITIAayog) June 3, 2021

सबसे बुरे प्रदर्शन वाले पांच राज्य और उनकी रैंकिंग

• छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा – 61 अंक
• अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश – 60 अंक
• असम – 57 अंक
• झारखंड – 56 अंक
• बिहार – 52 अंक