जुबिली पोस्ट न्यूज़
संसद में सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जो 13 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में केंद्र सरकार 35 विधेयक लाने वाली है। साथ ही मोदी सरकार का लक्ष्य इस सत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक को पास कराना है।
इस विधेयक का सभी विपक्षी दल और मानवाधिकार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी अपने कहे पर कायम है और वह इस विधेयक के कानून बनने का विरोध करेगी क्योंकि इसमें धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जो कि संविधान के खिलाफ है।
दरअसल इस विधेयक में गैरकानूनी प्रवासियों के लिए नागरिकता पाने का आधार उनके धर्म को बनाया गया है। इसी प्रस्ताव पर विवाद छिड़ा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।
बता दें कि विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि इच्छुक गैर मुस्लिम बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी भारतीय नागरिकता पा सकेंगे। पहली बार सरकार ने 19 जुलाई 2016 को यह विधेयक पेश किया, जिसे अगस्त में संसदीय समिति को भेज दिया गया था। समिति ने जनवरी, 2019 में अपनी रिपोर्ट दी।
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