Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
जुबिली स्पेशल डेस्क
अप्रैल महीने में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली समेत देश के कई राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट पैनल की रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है।
उधर इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP)के बीच जुब़ानी जंग भी तेज हो गई है। दरअसल दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को इस पूरे मामले में करारा जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं।
उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण में झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन कमेटी बनाई थी, हमने कई सदस्यों से बात की है सभी ने यही कहा है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है।
मनीष सिसोदिया यही नहीं रूके उन्होंने दावा किया है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट कमेटी के सदस्यों ने नहीं दी है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया है कि आखिर कौन सी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले वो रिपोर्ट लाकर दिखाएं, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने अप्रूव किया है। अभी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में इस तरह का षडयंत्र नहीं करना चाहिए।
बता दें कि शीर्ष न्यायालय द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से चार गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी। पैनल की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को उस समय करीब 300 मीट्रिक टन
ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने मांग बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन कर दी थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिल्ली की अत्यधिक मांग के कारण 12 अन्य राज्यों को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि अन्य राज्यों की आपूर्ति दिल्ली की ओर मोड़ दी गई थी।
यह भी पढ़ें : चीन में कब हुआ था पहला कोरोना संक्रमण? जानिए इस रिसर्च रिपोर्ट में
यह भी पढ़ें : दो बच्चों की नीति पर जल्द कानून बनाएगा असम
यह भी पढ़ें : खुलासा : दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की रखी थी डिमांड
दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था और ऑक्सीजन वितरण प्रणाली पर पैनल से ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी।
