जुबिली न्यूज डेस्क
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर हमला बोला तो साथ में सीएए का जिक्र करना नहीं भूले।
रविवार को शाह ने ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बार के विधान सभा चुनाव में वहां के लोग बदलाव चाहते हैं और मौजूद जबरन वसूली की प्रथा को भी खत्म करना चाहते हैं।
वहीं सीएए को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई। टीकाकरण अभियान के बाद इस कानून को जल्द ही लागू किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के बोलपुर में रोड शो के बाद प्रेस को संबोधित करने के दौरान जब उनसे पूछा गया कि सीएए कब लागू किया जाएगा तो उन्होंने कहा “सीएए के नियमों को अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया गया है। ऐसे काम कोरोना जैसी महामारी के बीच में नहीं किये जा सकते हैं, इसलिए जब देश में टीकाकरण शुरू हो जाएगा और कोरोना की साइकिल भी ठीक हो जाएगी तो इस पर जरूर विचार किया जाएगा। जब भी सीएए लागू किया जाएगा तो आपको सूची भी दे दी जाएगी।”
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वहीं बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली तलब करने के सवाल पर केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो पत्र भेजा है वह पूरी तरह से कानूनी है और संवैधानिक मापदंड के भीतर है। मुख्यमंत्री को इस विषय पर जनता के सामने किसी भी तरह की राय रखने से पहले इससे जुड़े कानून को जरूर देख लेना चाहिए।
मालूम हो कि पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के बाद सुरक्षा व्यवस्था में तैनात तीन आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया था।
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए भाजपा के वरिष्ठï नेताओं की राज्य में आवाजाही बढ़ गई है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल दौरे पर पहुंचे थे।
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बंगाल भ्रमण के दौरान शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के परिवारजनों से मुलाकात की और कोलकाता के रामकृष्ण आश्रम पहुँच कर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान शाह के साथ बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी नेता मुकुल रॉय भी मौजूद रहे।