जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बाद से देश में आर्थिक हालात से निपटने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3.0 लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदों को मार्च तक के लिए बढ़या जा सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। जून तक चलने वाली इस स्कीम को सरकार ने नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।
आपको बता दें देश की गरीब जनता को कोरोना महामारी से बचाने के लिए सरकार ने PMGKY योजना की घोषणा मार्च में थी। पहले इस योजना को जून तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था और अब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि सरकार इस योजना के फायदों को मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है।
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रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जन- धन खातों और 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को कैश ट्रांसफर स्कीम को भी शामिल किया जा सकता है। यह कैश ट्रांसफर स्कीम भी PMGKY का हिस्सा है।
बिहार चुनाव से पहले आ सकता है पैकेज
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही इस पैकेज को ला सकती है और सरकार को इस पैकेज के राजनीतिक परिणाम भी मिल सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले ये पैकेज आ सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित 11 अन्य राज्यों में उपचुनाव होने हैं।
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क्या है PMGKY
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महामारी की रोकथाम के लिये ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) योजना की घोषणा की थी।
कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन, महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नकद सहायता देने आदि की घोषणा की थी। इसमें पीएम किसान स्कीम के तहत 8 करोड़ किसानों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर हुई है।
PMGKY के लाभ क्या हैं
- PMGKY के तहत सरकार एक व्यक्ति को एक महीने में 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त देती है। सरकार की इस योजना का फायदा देश के करीब 81 करोड़ लोगों मिल रहा है।
- 19.4 करोड़ हाउसहोल्ड को हर महीने 1 किलो चना मुफ्त दिया जाता है।
- ये अनाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जा रहा है।
क्यों आगे बढ़ सकती है तारीख
महामारी के बीच केंद्र सरकार ने देश की जनता से वादा किया था कि अनाज की कमी के कारण अगले पांच महीनों में किसी भी परिवार को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस स्कीम की तारीख को और आगे बढ़ा सकती है।
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LTCG टैक्स में मिल सकती है छूट
आपको बता दें सरकार ने चीन से आने वाले सभी निवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी है। इसके बाद से घरेलू इंडियन स्टार्टअप के पास फंडिग के लिए काफी लिमिटेड रिसोर्स बचे हैं। ऐसे में सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकती है।
सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो भी Domestic निवेशक अगर अनलिस्टेड स्टार्टअप में निवेश करते हैं तो उनको दो साल के लिए LTCG टैक्स में छूट मिल सकती है।
बता दें लिस्टेड स्टार्ट अप में निवेश करने पर ये टैक्स छूट मिलती है, लेकिन अनलिस्टेड स्टार्ट अप में छूट नहीं मिलती है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी इस पर राहत देने के लिए सरकार से पहले ही सिफारिश की हुई है। वित्त मंत्रालय इस प्रपोजल पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही इस बारे में ऐलान किया जा सकता है।