Monday - 7 April 2025 - 3:05 PM

wakf-bill: वक्फ बिल पर बवाल! सुमैया राणा को मिला 10 लाख के बॉन्ड का नोटिस

जुबिली न्यूज डेस्क 

wakf-bill: वक्फ बिल को लेकर देशभर में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब लखनऊ से भी एक मामला सामने आया है, जहां मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा  (Sumaiya Rana) को नोटिस भेजा गया है।

सुमैया राणा
सुमैया राणा

सुमैया राणा को नोटिस

वक्फ बिल पर बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 300 प्रदर्शनकारियों को कोर्ट ने 2-2 लाख रुपये के बांड भरने का आदेश दिया है। अब लखनऊ से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को नोटिस भेजा गया है।

नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि सुमैया राणा से शांति भंग होने की संभावना है। पुलिस ने उनसे 10 लाख रुपये के निजी बॉन्ड और 10-10 लाख की दो जमानतें मांगी हैं। जानकारी के मुताबिक, यह नोटिस उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा गया है।

वक्फ बिलपर बवाल कोर्ट का रुख करेंगी सुमैया राणा (Sumaiya Rana)

वक्फ बिल पर बवाल को लेकर पुलिस के नोटिस के खिलाफ सुमैया राणा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली हैं। माना जा रहा है कि वह इस नोटिस को अदालत में चुनौती देंगी।
सिर्फ सुमैया ही नहीं, बल्कि उजमा परवीन और महेंद्र यादव को भी इसी तरह का नोटिस दिया गया है।

कौन हैं सुमैया राणा?

सुमैया राणा,मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल वे समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
सुमैया अक्सर अपने बयानों और विरोध प्रदर्शन के चलते सुर्खियों में रहती हैं। वक्फ बिल के खिलाफ उनकी सक्रियता ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है।

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भारत सरकार की ओर से लाए गए नए वक्फ कानून को लेकर देशभर में विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कम से कम दस लोगों या संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, और इससे धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है।

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