SIT ने तैयार की विकास दुबे के मददगार अफसरों सूची

जुबिली न्‍यूज डेस्‍क

गैंग्स्टर विकास दुबे और पुलिस के गठजोड़ का राज फाश करने के लिए योगी सरकार ने एसआईटी गठित की है। गठन के साथ ही एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। ईडी विकास दुबे के परिवार और सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी में हैं।

अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय एसआईटी ने पहले ही दिन ही अपने तेवरों से जाहिर कर दिया कि गैंगस्टर विकास दुबे पर मेहरबान रहे अफसरों पर शामत आने वाली है। खुद शासन ने भी एसआईटी की जांच का दायरा इतना बड़ा कर दिया है कि इसमें विकास के मददगारों की पूरी श्रृंखला ही इसमें जुड़ जाएगी।

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सूत्रों के अनुसार एसआईटी विकास दुबे के खिलाफ पूर्व में हुई पुलिस कार्रवाइयों और उससे की गई पूछताछ में सामने आए तथ्यों की भी पड़ताल कर सकती है। ऐसे कई तथ्य उसे एसटीएफ से भी हासिल हो सकते हैं।

बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ बिल्हौर देवेन्द्र मिश्रा की तत्कालीन थानाध्यक्ष चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तत्कालीन एसएसपी को लिखी गई चिट्ठी तो पहले से ही एसआईटी के पास है। यह चिट्ठी अपने-आप में थाने की कार्यशैली बयां करने के लिए पर्याप्त है।

इसके अलावा कानपुर नगर और कानपुर देहात जिले की पुलिस तो पूरी तरह जांच के दायरे में होगी। दोनों जिलों में उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमों की फेहरिश्त लंबी है।

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साथ ही राजस्व विभाग की टीम भी एसआईटी के रडार पर होगी। जमीनों पर कब्जे और उसकी खरीद-फरोख्त में प्रशासनिक अमले के सहयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। एसआईटी को दिए गए जांच के विषयों की व्यापकता को देखते हुए माना जा रहा है कि यह जांच 31 जुलाई तक पूरा करना कठिन होगा।

विकास दुबे और उसके सहयोगियों के पूरे साम्राज्य की कुंडली खंगालने में खासी मशक्कत करनी होगी। मददगारों की सूची भी इतनी लंबी हो सकती है कि उन तक पहुंचने में समय लग सकता है। हालांकि एसआईटी ने गठन होने के अगले ही दिन घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी मंशा का इजहार कर दिया है।

दूसरी ओर यूपी पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे की मौत की जांच के लिए यूपी सरकार ने एक आयोग का गठन किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल इस मामले की जांच करेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कमीशन के लिए उनकी नियुक्ति की।

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ये आयोग विकास दुबे के एनकाउंटर के अलावा उसके कई गुर्गों के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने की जांच करेगा. ये सारे जांच कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट 1952 के तहत किए जाएंगे। इस कमीशन को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। आयोग का मुख्यालय कानपुर होगा।

यूपी पुलिस ने दावा किया था कि विकास दुबे तब मारा गया था जब उसे उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान विकास दुबे ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया।

यूपी सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि बिकरू गांव की घटना और उसके बाद तीन जुलाई से 10 जुलाई की अवधि के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ लोक महत्व का विषय है। इस वजह से इसकी जांच जरूरी है।