जुबिली न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को लेकर कमर कस ली है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 32,800 पद रिक्त पड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर इन भर्ती को पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन भर्ती आयोग ने एक रिपोर्ट दी है कि कई सरकारी विभाग ऐसे हैं कि कई विभाग ऐसे हैं जो नई भर्ती प्रस्ताव को देने में देरी कर रहे हैं।
प्रदेश में कुछ ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में हजारों की संख्या में पद खाली है। इसमें सबसे ज्यादा परिवार कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में पद खाली हैं, इन विभागों में हजारों पद खाली चल रहे हैं,जबकि 29 विभाग ऐसे हैं, जहां 100 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं।
भर्ती प्रकिया के मामले में आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी को पत्र लिखा है। इसमें भर्ती प्रकिया में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए इसे दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभागों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।
1000 हजार से अधिक पद वाले विभागों की बात की जाए तो उसमें परिवार कल्याण के 9222, राजस्व परिषद 6028, बाल विकास एवं पुष्टहार में 3349, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन में 2268 पद खाली हैं। वहीं ग्राम विकास में 1658, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक में 1303, गन्ना एवं चीनी विभाग में 1066, शिक्षा निदेशक बेसिक के 1055 पद खाली हैं।
इसके अलावा 100 से अधिक रिक्त पदों वाले विभागों में प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई एवं जल संसाधन में 911, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 790, लोक निर्माण में 440 और ग्रामीण अभियंत्र में 427 पद खाली हैं। सहकारी समितियों व पंचायत में 412, राज्य कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद में 412, आबकारी आयुक्त में 356, औद्योगिक विकास में 240, महिला कल्याण में 216 पद रिक्त हैं।
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यही नहीं सचिवालय प्रशासन में 199, आवास आयुक्त और दुग्ध आयुक्त में 188-188, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व कोषागार निदेशालय 142-142 पद खाली हैं। प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक के 138, राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय के 138, राज्य सेतु निगम के 135, चकबंदी आयुक्त के 134, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के 125, नागरिक सुरक्षा निदेशालय के 124, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के 123 पद खाली हैं।
इन सबके अलावा प्राविधिक शिक्षा में 119, भूतत्व एवं खनिकर्म में 118, आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता में 116, मत्स्य निदेशालय में 111, समाज कल्याण में 105, दिव्यांगजन सशक्तिकरण में 101, रेशम निदेशालय में 101, कृषि में 100 पद खाली पड़े हुए हैं।