जुबिली न्यूज
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले को सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को यूपी सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में जानकारी दी गई कि अगर उद्योग बंद किये गए तो राज्य में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।
योगी सरकार ने अदालत को बताया कि हवा के दबाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश नीचे है।
सीजेआई ने ली चुटकी
सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि प्रदेश में अधिकतर हवा पाकिस्तान से आ रही है। इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने चुटकी लेते हुए कहा कि तो क्या आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं!
पांच सदस्यों की इंफोर्समेंट टास्क फोर्स
दीवाली के बाद से ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, प्रदूषण मामले में केंद्र सरकार न शीर्ष अदालत में जानकारी दी कि इससे निपटने के लिए पांच सदस्यों की इंफोर्समेंट टास्क फोर्स गठित की गई है।
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गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
सीजेआई रमन्ना ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमने केंद्र और एनसीटी के हलफनामे को देखा है। उसमें दिये प्रस्तावों को ध्यान में रखा है। हम केंद्र और दिल्ली के एनसीटी को 2 दिसंबर के आदेशों को लागू करने का निर्देश देते हैं और हम मामले को आगे भी लंबित रखते हैं।
बता दें कि अदालत इस मामले पर अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई करेगी। वहीं दिल्ली में वायु गुणवत्ता शुक्रवार की सुबह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पाई की गयी। वहीं न्यूनतम तापमान मौसम के औसत तापमान से तीन डिग्री अधिक 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुक्रवार को सुबह नौ बजे 358 रहा। वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद (289) और ग्रेटर नोएडा (250) में वायु गुणवत्ता शुक्रवार को सुबह ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया।