गणतंत्र दिवस से पहले यूपी कैबिनेट ने किए ये महत्वपूर्ण फैसले

जुबिली न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। यूपी सरकार ने रेलवे की जमीन पर निर्माण के लिए भू-उपयोग परिवर्तन कराने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। ये सुविधा कुछ शर्तों के साथ दी गई है। रेलवे की जमीन पर होने वाला निर्माण महायोजना के अनुरूप होना चाहिए और इसके एवज में उसे वाह्य विकास शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए है।

रेलवे की जमीनों पर किसी तरह के निर्माण के लिए भू-उपयोग बदलवाने की बाध्यता को प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है। हालांकि निर्माण कार्य महायोजना के मुताबिक ही कराना होगा और निर्माणकर्ता को वाह्य विकास शुल्क देना होगा।

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आवास एवं शहरी नियोजन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा समय में ‘उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973’ में प्रावधान के मुताबिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे की जमीन पर आवासीय या पीपीपी मॉडल से व्यावसायिक निर्माण के लिए भू-उपयोग को बदलवाना अनिवार्य है।

नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर पर अब दो की जगह पांच रनवे बनाए जाएंगे। योगी कैबिनेट की सोमवार को आयोजित बैठक में रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने और एयरपोर्ट विस्तार के लिए 2053 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की की मंजूरी दी गई।

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यूपी में सोसाइटी के किसी सदस्य को सक्षम न्यायालय ने दो वर्ष या इससे अधिक की सजा के मामले में दोष सिद्ध करार दिया तो वह पद धारण करने के अयोग्य हो जाएगा। सोसाइटी की अचल संपत्ति भी अब बिना सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति लिए हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। बिना अनुमति लिए सोसाइटी की अचल का हस्तांतरण गैर कानूनी होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 वें वित्त आयोग की संस्तुति व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अमल करते हुए गारंटी मोचन निधि बनाने का फैसला किया है। निधि का क्रियान्वयन 2021-22 से होगा। प्रदेश कैबिनेट ने निधि स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस निधि का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। निधि में संचित धनराशि का उपयोग केवल दी गई गारंटी के सापेक्ष देयताओं के भुगतान के लिए किया जाएगा। इसके पहले 17 राज्य इस निधि का सृजन कर चुके हैं।

पनकी कानपुर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केंद्र (एलटीडीसी) के पुराने भवन को ध्वस्त कर उसकी जगह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने सोमवार को एलटीडीसी के पुराने भवन को ध्वस्त करने और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी।

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विधान मंडल का बजट सत्र 16 फरवरी से आहूत करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। ये 2021 का पहला सत्र होगा। इसकी शुरुआत दोनों संदनों के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण से होगी।

विधान मंडल के दोनों सदनों का पिछला सत्र 20 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। 22 अगस्त को विधानसभा व विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी।

प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति-2003 व 2012 के अंतर्गत निवेशकों के वित्तीय लाभ की मंजूरी ऑनलाइन देने का फैसला किया है। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पूर्व में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2003 व अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष आवश्यक धनराशि आयुक्त एवं निदेशक कानपुर, संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग लखनऊ मंडल द्वारा आहरित कर पिकप/यूपीएफसी को उपलब्ध कराई जाती है।

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कैप्टन मनोज पांडेय सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माणाधीन आडिटोरियम की क्षमता एक हजार दर्शकों की करने से आडिटोरियम की निर्माण लागत 5 करोड़ 64 लाख 63 हजार रुपये बढ़ गई है। योगी कैबिनेट ने सोमवार को आडिटोरियम की बढ़ी हुई लागत का अनुमोदन किया।

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित लागत 206.96 करोड़ रुपये को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। परियोजना लागत में बदलाव एकेडेमिक- प्रशासनिक ब्लॉक भवन में बेसमेंट, भूतल और तीन तल की जगह, अब बेसमेंट, भूतल और आठ तल के निर्माण के प्रस्ताव के कारण किया गया है।

प्रदेश में 250 मेगावॉट क्षमता के तीन डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। डाटा सेंटर पार्क और इकाइयों में  20 हजार करोड़ का निवेश आएगा, इससे 4 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 10 से 20 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। योगी कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 को मंजूरी दी है।

प्रदेश में पहले से संचालित उथले, मध्यम व गहरे नलकूपों की योजनाओं को एक करते हुए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की छतरी के नीचे ले आया गया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। लाभार्थियों केचयन की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है।

प्रदेश सरकार ने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत हाईटेक इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इसके लिए भू-उपयोग व एफएआर (एफएआर) में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। निर्णय के मुताबिक हाइटेक इंडस्ट्रीज को एक की जगह अब दो एफएआर मंजूर किया जाएगा। इसके अलावा 2.5 एफएआर जरूरत के अनुसार बढ़ाने की अनुमति मिल सकेगी।

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