Wednesday - 30 October 2024 - 2:29 PM

‘खेलो इंडिया स्कीम के तहत प्रशिक्षकों का चयन होगा जल्द’

  • अब खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मंडलवार करेंगे खेल विभाग की समीक्षा

जुबिली स्पेशल डेस्क

प्रदेश के खेल विभाग के अंतर्गत 18 मंडलों की अब मंडलवार समीक्षा होगी। यह जानकारी प्रदेश सरकार के खेल व युवा कल्याण विभाग के राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने खेल विभाग के मंडल, जनपद स्तरीय एवं निर्माण संस्थाओं के अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक में कही।

केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुई इस बैठक में खेल मंत्री सहित सभी विभागीय अधिकारियो ने खुशी जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में राजपत्रित पदों पर यूपी के मूल निवासी खिलाड़ियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है।

इस दौरान खेल निदेशक डा.आरपी सिंह ने कहा कि खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षकों के चयन की कार्यवाही शीघ्र पूरी हो ताकि खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शुरू किया जा सके।

इसके साथ ये भी फैसला लिया गया कि जिन परियोजनाओं व अवस्थापनाओं का निर्माण हो चुका है। उनका शिलान्यास व लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में खेल मंत्री ने ताकीद कि 18 मंडलों की समीक्षा बैठक के साथ मंडल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी मंडलवार होगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को तैनाती वाले जनपदों में निर्मित अवस्थापनाओं का रखरखाव उचित ढंग से करने के निर्देश दिए। इस बैठक में खेल राज्य मंत्री ने उन निर्माण संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए जिन्होंने पूरी धनराशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद समय से निर्माण पूरा नहीं किया।

इसी के साथ सभी मंडलीय व जनपदीय अधिकारियों व कर्मियों सहित हास्टल व स्पोर्ट्स कॉलेजों में में खिलाड़ियों की बायोमैट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभागीय योजनाओं एवं सूचनाओं को आनलाईन किए जाने पर विचार करने का निर्देश देने के साथ निष्प्रयोजय सामग्रियो का निस्तारण समय से कराने, स्टेडियम परिसर में साफ-सफाई एवं वृक्षारोपरण कराने की ताकीद की।

वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व मद के अन्तर्गत उपलब्ध बजट के अनुसार धनराशि आवंटित होने के बाद भी धनराशि मार्च,2022 में निदेशालय को समर्पित करने वालों के खिलाफ प्रमुख सचिव खेल श्रीमती कल्पना अवस्थी ने पहचान कर विभागीय कार्यवाही की बात कही।

 

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