न्यूज डेस्क
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने राज्य में एनपीआर लागू करने को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में एक मई से एनपीआर की प्रक्रिया शुरु हो जायेगी।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई से लेकर 15 जून तक एनपीआर लागू करने की अधिसूचना जारी की हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने एक मई से एनपीआर की प्रक्रिया शुरु करने की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में एनपीआर प्रक्रिया के करीब 6 हफ्ते में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है।
रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर (RGCC) ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों से एनपीआर और जनगणना को लेकर चर्चा की है। ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव सरकार जल्द ही इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को अध्यापकों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इकट्ठा कर और उन्हें जनगणना संबंधी ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए हैं, जो अधिकारी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे और सुपरविजन करेंगे उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसमें बताया जाएगा कि कर्मचारियों को एनपीआर के लिए डाटा कैसे एकत्र करना है।
अधिकारियों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी 1 मई से लेकर 15 जून के बीच एनपीआर की जानकारी एकत्र करेंगे, जबकि अगले साल 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जनगणना की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3.34 लाख कर्मचारी नियुक्त किए हैं।
गौरतलब है कि देश में नागकिरता संसोधन कानून, एनसीआर और एनपीआर को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। अधिकांश राजनीति दलों के साथ-साथ देश के मुसलमानों के साथ-साथ आम लोग इसके विरोध में हैं। उनका कहना है कि सरकार सीएए लागू कर चुकी है। एनपीआर कराने जा रही है। उसके बाद एनसीआर लागू कर देगी, जिसके बाद अधिकांश लोग बेघर जायेंगे। हालांकि केन्द्र सरकार कह चुकी है कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है।
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