फिर गरीबों को दिखा दिया घरौंदे का ख्वाब

जुबिली पोस्ट ब्यूरो

लखनऊ। हर बार की तरह इस बार फिर घरौंदे का ख्वाब नगर निगम लखनऊ ने शहर की जनता को दिखाए है। लेकिन इस बार योजना गरीबों को ध्यान में रख कर बनाई गयी है। इसके पहले फ्लैट पाने वाले का सपना अब तक अधूरा ही है, ऐसे में गरीबों के लिए एक और योजना कही शहर की सरकार के लिए मुसीबत न पैदा कर दे।

अधिक से अधिक बेघरों को आवास मुहैया कराने के लिए लाइट हाउस परियोजना शुरू की गई है। लखनऊ में नादरगंज स्थित नगर निगम की जमीन इस परियोजना के लिए चिन्हित की गई है। लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 1000 आवास बनेंगे।

जी प्लस 6 मंजिला बनाए जाने वाले यह आवास प्री फेब्रिेकेटड होंगे। नगर निगम के अधिशासी अभियंता एसएफएच जैदी ने बताया वन बीएचके ही यह परियोजना सात मंजिल की होगी। इनका क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर होगा।

नादरगंज में नगर निगम की जमीन की गई चिन्हित, सात मंजिला टावर में बनेंगे एक हजार फ्लैट

25 जून 2020 तक इन्हें बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। जमीन का चिन्हांकन हो चुका है, चुनाव बाद काम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के छह शहरों का चयन लाइट हाउस टेक्नोलॉजी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया है।

इसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा की पहले से चल रही योजना अब फाइल में कैद होती हुई दिखाई पद रही है, क्योकि जिन फ्लैट को अब तक जनता को समर्पित हो जाना चाहिए उसके लिए अब तक निवेशक ही नहीं मिले है।

लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनेंगे गरीबों के आवास, यूपी में लखनऊ के प्रस्ताव को हरी झंडी

लाइट हाउस टेक्नोलॉजी के तहत बनने वाले घर काफी कम समय में तैयार होंगे। मंत्रालय द्वारा इन छह शहरों में चलने वाले प्रोजेक्ट में शोध और अध्ययन करने के बाद अन्य शहरों में इसे लागू करेगा, ताकि कम समय में घर की जरूरत पूरी हो सके।

बीते महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद इस परियोजना को लेकर काम शुरू हो गया था। सूडा और नगर निगम इस परियोजना का प्रजटेंशन भी नई दिल्ली में दे चुके हैं। लाइट हाउस बनाने के लिए यूपी में लखनऊ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।

इन राज्यों का हुआ है चुनाव

देश भर के 18 राज्यों के बीच हुई प्रतियोगिता के बाद यूपी सहित छह राज्यों का चयन किया गया है। यूपी में लखनऊ में यह प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। झारखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के शहर को चुना गया है। दरअसल वर्ष 2022 तक बेघरों को आवास मुहैया कराने का टारगेट रखा गया है।

क्या है लाइट हाउस परियोजना 

पीएम आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में यूपी ऐसा पहला राज्य है जहां बड़ी संख्या में लोगों को घर दिए गए हैं लेकिन शहरों में जमीन की कमी और प्राधिकरणों के पास खुद का लैंड बैंक न होने समस्या आ रही है। लखनऊ में एलडीए अभी एक भी पीएम आवास नहीं दे सका है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए आवासन के क्षेत्र में नयी तकनीकों को अपना कर तेज गति और गुणवत्ता के साथ बेघरों को समय पर घर मुहैया करवाने के लिए लाइट हाउस परियोजना शुरू की गई है।

पीएम आवास की तर्ज पर यह आवास बनाए जाने हैं। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नॉलाजी चैलेंज के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए नादरगंज में भूमि चयनित की गई है। नगर निगम ने इस जमीन के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह प्रोजेक्ट नगर निगम और सूडा का होगा मगर इसका निर्माण केंद्र से निर्धारित की गयी कंपनी ही कराएगी। केंद्र को इस परियोजना का प्रस्ताव नगर निगम ने भेजा था।

डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त