आंदोलित किसानों की सरकार ने एक मांग और मानी

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली. नरेन्द्र मोदी सरकार ने आंदोलित किसानों को मनाने के लिए उनकी एक मांग और मंज़ूर कर ली है. केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शनिवार को इसका एलान करते हुए कहा कि अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा. कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों ने पराली जलाने के मामले को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी.

तीन कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद सरकार ने किसानों के पक्ष में यह दूसरा बड़ा फैसला किया है. कृषि कानूनों को निरस्त करने सम्बन्धी विधेयक 29 नवम्बर को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जायेगा. कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क़ानून निरस्त किये जाने की बात सरकार द्वारा मान लिए जाने के बाद अब किसानों के आन्दोलन का कोई औचित्य नहीं है. अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए.

किसानों पर आन्दोलन के दौरान दर्ज किये गए मुकदमों के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि इन मुकदमों के बारे में सम्बंधित राज्य सरकारों को फैसला लेना है. यह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है.

एमएसपी के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है. इस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे. यह कमेटी एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनायेगी.

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