अदालत ने भी माना कि मुख्य न्यायाधीशों के तबादले से रेड्डी को अनुचित लाभ हुआ

जुबिली न्यूज डेस्क

बीते साल अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा सीजेआई एसए बोबडे को लिखे पत्र के बाद से जारी विवाद काफी गंभीर हो चुका है।

उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि राज्य की हाईकोर्ट का इस्तेमाल उनकी सरकार को गिराने और अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है।

रेड्डी के इस पत्र के बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी का सिक्किम हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया था। इसके अलावा तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान का भी उत्तराखंड हाईकोर्ट में तबादला किया गया था।

मुख्य न्यायाधीशों के तबादले पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के तबादलों के कारण तीन बड़े मामलों और मुख्यमंत्री रेड्डी के खिलाफ लंबित सीबीआई के द्वारा दर्ज मामलों की प्रक्रिया में देर होगी और इससे उन्हें अनुचित लाभ होगा।

यह टिप्पणी हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार ने आंध्र प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। यह याचिका गुंटूर और विशाखापटनम में सरकारी जमीन की खरीद से संबंधित थी और इसमें मुख्यमंत्री रेड्डी द्वारा ख़ुद की कोई भूमिका होने से इनकार किया गया था। जस्टिस राकेश कुमार ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस राकेश कुमार ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सत्ता में बैठे लोगों के निशाने पर हैं।

उन्होंने आगे कहा, ‘अदालत को इस बात की जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री रेड्डी द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर सीजेआई द्वारा किसी तरह की अवमानना की कार्रवाई की गई है या नहीं लेकिन यह बात सच है कि 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कॉलीजियम द्वारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिक्किम हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की उत्तराखंड हाई कोर्ट में तबादले की सिफारिश की गई।’

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा होने से मुख्यमंत्री जगन रेड्डी अनुचित लाभ हासिल करने में सफल रहे हैं क्योंकि जजों के तबादले होने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेड्डी और अन्य के मामलों में की जा रही मॉनिटरिंग में कुछ वक़्त के लिए देरी हो सकती है।

जस्टिस राकेश कुमार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी के लिए गूगल की मदद ली तो उन्हें बेहद हैरानी भरी जानकारी मिली। उन्होंने अपने आदेश में रेड्डी के खिलाफ सीबीआई और ईडी के द्वारा दर्ज मामलों से संबंधित लेखों को भी नत्थी किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलीजियम सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:  बहू की शिकायत पर कोर्ट ने कहा- सास-ससुर के ताने शादीशुदा जीवन का हिस्सा 

ये भी पढ़ें:  किसानों के आंदोलन से हुआ 70 हजार करोड़ का नुकसान  

ये भी पढ़ें:  बेटों के व्यवहार से दुखी पिता ने कुत्ते के नाम की दी जायदाद

मालूम हो कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी कीचिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। चि_ी में कहा गया था कि जस्टिस रमन्ना की दो बेटियों के नाम अमरावती भूमि घोटाले में हैं और इसलिए वह इससे जुड़े मामले में न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, इससे जुड़े दूसरे कई और मामले भी कुछ ख़ास जजों के पास ही भेजे जा रहे हैं।

वहीं जगन के इस पत्र के बाद जस्टिस एनवी रमन्ना ने स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत पर ज़ोर देते हुए कहा था कि सभी दबावों और बाधाओं का सामना करना और सभी बाधाओं के खिलाफ बहादुरी से खड़ा होना न्यायाधीश का एक महत्वपूर्ण गुण है और वर्तमान समय में एक जीवंत और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है।

सीएम रेड्डी के खिलाफ है 31 मामले

जगनमोहन रेड्डी पर कुल मिलाकर 31 मामले चल रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव का पर्चा भरते समय खुद यह जानकारी दी थी। ये मामले ईडी और सीबीआई ने दर्ज किए हैं और इनसे जुड़ी एफ़आईआर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग-अलग थानों में दर्ज कराई गई थीं। रेड्डी पर भारतीय दंड संहिता के तहत 20 तरह के आरोप लगाए गए थे।

रेड्डी पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कई मुकदमे भी चल रहे हैं। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिन्ग के मामले में पांच केस जगनमोहन के खिलाफ दर्ज किए हुए हैं।

ये भी पढ़ें:  टीएमसी के स्थापना दिवस पर ममता को लगा बड़ा झटका

ये भी पढ़ें:  आखिर चीन का झूठ सामने आ ही गया ! 

ये भी पढ़ें:  एटा में पाकिस्तानी महिला बन गई प्रधान