योगी कैबिनेट के इस फैसले से शिक्षकों की दीवाली हुई हैप्पी

जुबिली न्यूज़ डेस्क

दीवाली से पहले मंगलवार को योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान 13 फैसलों पर मुहर लगी। योगी सरकार ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की मंजूरी देकर दीवाली गिफ्ट दिया है।

कैबिनेट के इस फैसले का फायदा एकेटीयू, मदनमोहन इंजीनियरिंग विवि व एचबीटीआई के शिक्षकों को मिलेगा। इस पर करीब 47.14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

बता दें कि यूपी एडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट नियमावली में भी बदलाव किया गया है। साथ ही चयन समिति में परिवर्तन किया गया है। प्रधानाचार्य की चयन समिति में उप शिक्षा सलाहकार की जगह एआईसीटीई का प्रतिनिधि शामिल होगा।

इसके आलावा अमृत योजना के तहत रायबरेली योजना फेज-3 को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए 187.17 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। इसमें 50 फीसदी केंद्र, 30 फीसदी राज्य व 20 फीसदी नगरीय निकाय देगा।

इस फैसलों को मिली मंजूरी

अयोध्या में दीपोत्सव मेले को राज्य मेला का दर्जा दिया गया है। मेले के तहत झांकी सहित सभी कार्यक्रमों का ऑडिट किया जाएगा।

यूपी स्टेट सेप्टेज मैनेजमेंट पालिसी को मंजूर दे दी गई। प्रदेश में 652 नगर निकायों में पांच करोड़ की आबादी है। इसके लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन की 3300 एमएलडी क्षमता अभी है व 1280 एमएलडी की क्षमता विकसित की जा रही है। इन निकायों के भीतर 72 लाख ऑनसाइट कलेक्शन होता है, जिसमें 5560 एमएलडी कलेक्शन आता है। इसके लिये ट्रेनिंग, सुरक्षा आदि व्यवस्था की जाएगी। इसमें सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। 2019 तक सभी प्रारंभिक व्यवस्था कर ली जाएंगी। 2021 तक सभी निकाय पालिसी से जोड़ेंगे व 2023 तक इसे पूरी तरह लागू हो जाएगी। केंद्र, राज्य, निकाय व सीएसआर से व्यवस्था फंड की जाएगी। 2023 के बाद उपभोक्ता पर सरचार्ज लगाकर सभी खर्च निकाले जाएंगे।

विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने संकल्प पारित किया है कि गांधी के आदर्शों पर चलते हुए सयुंक्त राष्ट्र के तय एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाएंगे।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाहौरी टोला के निर्मल मठ के भवन खरीद को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए कॉरिडोर के निकट 500 वर्ग मीटर की जमीन दी जाएगी।

यूपी मात्स्यिकी नियमावली में बदलाव किया गया है। अब इसमें बोर्ड और कोष गठित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त इसमें अध्यक्ष होंगे। मछुआ समुदाय के विकास और सहयोग के लिये मदद की जाएगी। 100 करोड़ रुपये के कोष के साथ मत्स्य पालन विकास समिति का लक्ष्य है। अभी 25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृति किया गया है।

खनन विभाग के समूह क और ख की नियमावली आएगी। इसमें आरक्षण, आयु सीमा, प्रमोशन, वरिष्टता आदि के वर्तमान संदर्भों को शामिल किया जाएगा।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिये वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमिटी गठित की गई। 15 दिन में रिपोर्ट देगी जिसमें समायोजन, वीआरएस, निगम बन्द करने या चलाने सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

पुलिस के खाली पीतल खोखा की नीलामी खत्म कर एनएसटीसी के जरिये अब ई ऑक्शन कराया जाएगा।

सोनभद्र में जेपी सीमेंट के खनन क्षेत्र के लिये वन भूमि 586.178 हेक्टयर की अधिसूचना निरस्त कर 470.304 हेक्टयर गैर वन भूमि कृषि के लिए दी जाएगी। मड़िहान से भूमि इसके लिए अधिग्रहीत की जाएगी। जमीन का चार गुना मूल्य, पौधरोपण से आने वाला खर्च वहन करने के बाद फैक्ट्री शुरू हो सकेगी।

फिल्म सांड़ की आंख को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है।

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