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जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कल केंद्र की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि 7 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा के निर्माण संबंधी कार्य पर रोक लगा दी थी और सरकार को निर्देश दिया …

जुबिली स्पेशल डेस्क किसान आंदोलन अब सरकार के लिए गले की हड्डी बनता दिख रहा है। सरकार इस आंदोलन को किसी भी तरह से खत्म कराना चाहती है लेकिन किसानों ने तय कर लिया है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जायेगा तब तक वो पीछे हटने वाले …

जुबिली न्यूज डेस्क 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा पर डटे देशभर के किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा। तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले नये संसद भवन के शिलान्यास को हरी झंडी तो दे दी, लेकिन वहां फिलहाल कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सेक्स वर्कर को राशन न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल कुछ दिनों पहले यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने राज्य में सेक्स वर्करों को चिन्हित करके उन्हें राशन देने के …

जुबिली न्यूज़ डेस्क लखनऊ। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयेाजित प्रेसवार्ता में कहा कि संसद में बगैर चर्चा और प्रक्रिया अपनाये ही तानाशाही तरीके से तीन कृषि कानून 1. कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2. मूल्य आश्वासन एवं कृषि …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 संदिग्ध या पुष्टि वाले मामलों को एक जगह से दूसरे स्थान पहुंचाने सहित इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना राज्यों के लिए जरूरी है। शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठन ‘अर्थ’ की …

केपी सिंह आरक्षण की व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ वर्षो से वैचारिक स्तर पर उठा पटक तेज है। सोशल मीडिया पर सक्रिय ब्रिगेड के निशाने पर इस्लाम और मुसलमानों के बाद आरक्षण की व्यवस्था चढ़ी हुई है। देश के बदलते राजनैतिक और सामाजिक परिदृश्य से न्यायपालिका भी प्रभावित हो रही …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बैंक ऋण पर लॉकडाउन की अवधि के बकाये मासिक किस्त (ईएमआई) की ब्याज पर रोक संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार के ‘दो कदम आगे और चार कदम पीछे’ वाले रवैये के लिए उसे कड़ी फटकार लगायी और कहा कि सरकार इस मामले …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दूरगामी परिणाम वाले अपने फैसले में कहा कि हिन्दू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के पहले ही उसके पिता की …