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केपी सिंह विधायिका में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण के 10 वर्ष और विस्तार के लिए संसद में पहले ही प्रस्ताव पारित हो चुका है जिसे 50 प्रतिशत राज्यों के विधान मंडलों के अनुमोदन की जरूरत है। इस कवायद में गत वर्ष के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश विधान मंडल के …

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