न्यूज डेस्क कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना झेल रही योगी सरकार ने प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। इनमें से 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं बाकी 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट बाल अपराध से जुड़े मामले देखेंगे। गौरतलब है …
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