न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत हथियार के रूप में लागू किये गये सूचना के अधिकार (RTI) कानून के इस्तेमाल की गति बीते 14 सालों में धीमी रही है और महज 2.5 फीसदी लोगों ने इस कानून का इस्तेमाल किया। राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश …
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‘सरकार खत्म करना चाहती है आरटीआई कानून’
न्यूज डेस्क 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जब आरटीआई कानून अस्तित्व में आया था तो उस समय बहुत कम लोगों को इसकी महत्ता पता थी। लेकिन समय के साथ आरटीआई कानून लोगों का हथियार बन गया। इस कानून के माध्यम से ऐसे-ऐसे खुलासे हुए जिसके बारे में …
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