जुबिली न्यूज डेस्क देश की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को एक निलंबित आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए कहा कि सरकार बदलने पर राजद्रोह के मामले दायर करना एक ”परेशान करने वाली प्रवृत्ति” है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ राजद्रोह और आय के ज्ञात स्रोतों …
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