न्यूज़ डेस्क घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के खिलाफ मोदी सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने तीन दवा कंपनियों के कर्मचारियों की देनदारी निपटाने के लिए 330.35 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। साथ …
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