Tag Archives: केन्द्र सरकार

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ. बाबरी मस्जिद के मुआवज़े के तौर पर धन्नीपुर में मिली पांच एकड़ ज़मीन पर आलीशान मस्जिद, शानदार अस्पताल और कम्युनिटी किचेन बनाए जाने का एक कदम और आगे बढ़ गया. इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इस पूरी परियोजना की ड्राइंग मंजूरी के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण …

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली. कोरोना काल में जहाँ तमाम राज्य सरकारें संसाधनों की कमी को लेकर केन्द्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने में लगी हैं वहीं कोरोना संक्रमण को अपने शानदार मैनेजमेंट के ज़रिये कंट्रोल करने वाली केरल सरकार ने एक बार फिर तमाम राज्य सरकारों के सामने एक नजीर …

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर रोक लगाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का जवाब तलब करते हुए पूछा है कि उसने ऐसा आदेश …

शबाहत हुसैन विजेता सितम्बर 1991 की 18 तारीख को भारत की संसद ने एक क़ानून पास किया था प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप. इस क़ानून में यह व्यवस्था दी गई कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आये हुए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जायेगा. इस क़ानून से …

जुबिली न्यूज़ डेस्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में सभी सम्बन्धित विभागों को अपने- अपने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को समय से प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली. किसानों और सरकार के बीच नवीं बातचीत भी बेनतीजा खत्म हो गई. अगली मुलाक़ात की तारीख 19 जनवरी तय हो गई है. विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोमप्रकाश ने बात की. जानकारी के अनुसार सरकार …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली. कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बार्डर पर आन्दोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा कर केन्द्र सरकार को सांसत में डाल रखा है. सरकार ने इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों की शिकायत की है. सरकार ने …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली. शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा किया गया है कि केन्द्र सरकार ने किसान आन्दोलन को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बन्दूक चलाई है. सरकार किसी भी सूरत में किसान आन्दोलन खत्म कराना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने कृषि क़ानून …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली. केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नये कृषि क़ानून धीरे-धीरे सरकार के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं. इन कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान 47 दिनों से दिल्ली बार्डर पर धरना दे रहे हैं. सरकार से किसानों की नौ दौर की बेनतीजा बातचीत …

प्रमुख संवाददाता नई दिल्ली. 47 दिन से जारी किसान आन्दोलन को लेकर केन्द्र सरकार के रुख से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में नये कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई चल रही है. इस सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केन्द्र सरकार से साफ़ तौर पर कहा …