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जुबिली न्यूज डेस्क मोदी सरकार ने दिल्ली-मुंबई समेत 4 बड़े एयरपोर्ट्स में अपनी बची हिस्सेदारी बेचने की योजना तैयार की है। वित्त वर्ष 2021-22 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। मोदी सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद हवाई …

जुबिली न्यूज डेस्क जैसे-जैसे वक्त बीत रहा है वैसे-वैसे किसान आंदोलन पर चर्चा कम होती जा रही है। केंद्र सरकार तो इस पर बात करना भी जरूरी नहीं समझ रही है, लेकिन किसान नेता आंदोलन को धार देने की कोशिश में लगे हुए हैं। शनिवार को किसानों के आंदोलन के …

जुबिली न्यूज डेस्क मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं- सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। किसान संगठनों ने अपनी पूर्व की घोषणा के मुताबिक आज केएमपी एक्सप्रेस-वे सहित दिल्ली की ओर आने …

जुबिली न्यूज़ डेस्क देश से कोरोना वैक्सीन को देश के बाहर भेजने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि देश के सभी लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है और हम वैक्सीन को दूसरे देशों को भेज रहे हैं या फिर बेच …

जुुबिली न्यूज डेस्क साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर निजीकरण पर रहा है। इन छह सालों में मोदी सरकार ने देश की कई बड़ी-बड़ी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंप दिया। हालांकि इसका एक तबके ने जोरदार विरोध भी किया, बावजूद …

जुबिली न्यूज डेस्क एक साल बाद आज उत्तर प्रदेश में कक्षा एक से कक्षा आठ तक के स्कूल खुल गए। इस दौरान कई स्कूलों में त्योहार जैसा माहौल देखने को मिला। एक साल बाद आज स्कूल पहुंचे बच्चे भी काफी खुश दिखे। दोस्तों से मिलने की खुशी बच्चों के चेहरे …

जुबिली न्यूज़ डेस्क सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई। केंद्र सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का …

जुबिली न्यूज डेस्क अपने तीखे बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता स्वामी ने भी चीन को लेकर वहीं सवाल किया है जो पिछले दिनों सदन …

प्रीति सिंह देश में पहली बार साल 1993 में मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद 2013 में कानून बनाकर इस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया, बावजूद आज भी समाज में धड़ल्ले से मैला ढोने की काम जारी है। यह हम नहीं कह रहे …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। नौकरी वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल सरकार कंपनियों को लचीलेपन के साथ सप्ताह में चार दिन काम की मंजूरी दे सकती है। हालांकि इसके लिए लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा …