Tag Archives: शीर्ष अदालत

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए ‘कुछ नहीं करने’ पर फटकार लगाई है जिनका असर ‘भड़काने’ वाला होता है। अदालत ने कहा कि ऐसी खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार से जरूरी हैं जैसे कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती …

जुबिली न्यूज डेस्क पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में छह दशक से ज्यादा समय से रहने वाले चकमा और हाजोंग जनजाति के मुद्दे पर विवाद काफी पुराना है। करीब छह साल पहले देशी के शीर्ष अदालत ने राज्य में इन दोनों जनजातियों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का निर्देश दिया …

जुबिली न्यूज डेस्क 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा पर तीन कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर धरने पर किसान बैठे है। इसको लेकर किसान और सरकार के बीच 10 बार बातचीत हो चुकी है पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकला। आज फिर किसान संगठन …

जुबिली न्यूज डेस्क मृत्युदंड की सजा पर रोक लगाने को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। कई देशों में इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। फिलहाल मृत्युदंड की सजा को लेकर अमेरिका चर्चा में है। 1953 के बाद पहली बार अमेरिका में किसी महिला कैदी को मृत्युदंड …

जुबिली न्यूज डेस्क पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में पिछले 38 दिन से नौकरी से बर्खास्त हजारों शिक्षक इस कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे हैं। इस दौरान धरना कर रहे शिक्षकों में से दो की मौत हो चुकी है तो एक शिक्षिका ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। बावजूद …

जुबिली न्यूज डेस्क 26 नवंबर से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। इस सबके बीच आज यानी सोमवार को उच्चतम न्यायालय आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमाओं …

प्रीति सिंह गृहिणियों की आय की गणना उनके काम, श्रम और बलिदान के आधार पर होनी चाहिए। घर में किसी महिला के काम करने की अहमियत दफ्तर जाने वाले उसके पति की तुलना में किसी भी मायने में कम नहीं है। यह टिप्पणी देश के शीर्ष अदालत की है। अदालत …

जुबिली न्यूज डेस्क मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानून के खिलाफ 26 नवंबर से हो रहे किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कृषि कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि हम हालात को समझते है और हम चाहते हैं …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और शीर्ष अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कृषि क़ानून के मुद्दे पर नरेन्द्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा है कि कोई भी क़ानून बनाने से पहले क़ानून के ड्राफ्ट को पब्लिक …

न्यूज डेस्क कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है। कोरोना महामारी और तालाबंदी के बाद देश में उपजे हालात ने देश की एक नई तस्वीर पेश की है। यह तस्वीरें लोगों को विचलित कर रही हैं। मासूम बच्चों से लेकर बूढे देश की सड़कों पर नंगे पाव चिलचिलाती धूप …