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जुबिली न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली. पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस के दामों में लगी आग पर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने आज कुछ रहम के छींटे डाल ही दिए. सरकार ने पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में आठ रुपये और डीज़ल की एक्साइज ड्यूटी में छह रुपये प्रति लीटर की कमी …

शबाहत हुसैन विजेता पत्रकारों की एक पुरानी मांग है कि उनके लिए टोल प्लाज़ा फ्री कर दिया जाए. राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को कई बार प्रत्यावेदन भेजा गया. जिसमें यह कहा गया कि पत्रकारों को कवरेज के लिए कई शहरों में जाना पड़ता है. सरकार अगर उनके …

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ. जीएसटी काउंसिल की बहुप्रतीक्षित बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में पेट्रोल-डीज़ल के दामों को लेकर विचार-विमर्श होना था. कहा जा रहा था कि अगर पेट्रोल-डीज़ल जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो पेट्रोल पर 25 रुपये और डीज़ल पर 28 रुपये कम हो …

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बहुप्रतीक्षित बैठक चल रही है. इस बैठक में मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर विमर्श चल रहा है. जीएसटी काउंसिल के सदस्यों की एक …

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली. पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जीएसटी के दायरे में आ सकती हैं. अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में काफी गिरावट आयेगी. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में समिति गठित हो चुकी है. 17 सितम्बर को इस सम्बन्ध में बैठक होने …

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली. कांग्रेस की संप्रग सरकार की गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमान छू रही हैं. केन्द्र सरकार आम जनता की परेशानी से बखूबी वाकिफ है लेकिन निकट भविष्य में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में कमी होने वाली नहीं है. यह बातें केन्द्रीय …

के पी सिंह ट्रांसपेरेन्सी इण्टरनेशनल के सर्वे के अनुसार भारत में 89 प्रतिशत लोग भृष्टाचार को सबसे बडी समस्या मानते है। 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल को लोगेां ने सिर्फ तत्कालीन सरकार के प्रति बोफोर्स घोटाले की वजह से नाराज होकर वोट नहीं दिया था बल्कि …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली. कोरोना महामारी की वजह से पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से गतिमान करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को 50 साल के लिए 12 हज़ार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव पेश किया है. …

प्रमुख संवाददाता नई दिल्ली. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आपदा काल में देश को दिए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज के खर्च का हिसाब की तीसरी कड़ी पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पिछले दो महीनों में सरकार ने किसानों और गरीबों …

किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए लुभावनी योजनाओं का पैकेज प्रमुख संवाददाता नई दिल्ली. केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमन्त्री के पैकेज का एक उद्देश्य छोटे किसानों और रेहड़ी वालों को राहत उपलब्ध करवाना है. उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि …