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जुबिली न्यूज डेस्क देश की शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए नौ नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 34 जजों की क्षमता वाले उच्चतम न्यायालय में इस समय दस पद …

जुबिली स्पेशल डेस्क पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल उन्होंने खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज देने की घोषणा की है। कैप्टन अमरिंदर ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि …

जुबिली न्यूज डेस्क केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो काफी चौकाने वाला है। एक ओर केंद्र सरकार संसद में बिल पारित कर राज्य सरकारों को ओबीसी आरक्षण देने का हक दे दिया तो वहीं आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और तमाम अर्धसैनिक बलों में दिव्यांग जनों को मिलने …

जुबिली न्यूज डेस्क हाल ही में महिलाओं को परमानेंट सर्विस कमीशन में शामिल करने का फैसला देने के बाद अब उच्चतम न्यायालय ने एक और बड़ी राहत दी है। अदालत ने महिलाओं को अब एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दे दी है। यह …

जुबिली न्यूज डेस्क कुछ समय पहले कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होने पर विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की थी। अब इस पर राज्यसभा में मंगलवार को केंद्र सरकार ने सफाई दी। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और …

जुबिली न्यूज डेस्क संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस बार सदन में कामकाज कम हंगामा ज्यादा हुआ है। मानसून सत्र का आज से आखिरी सप्ताह शुरु हो रहा है। सरकार सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन ही सरकार कई अहम विधाई कार्य निपटाने की तैयारी में है। …

जुबिली न्यूज डेस्क केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी किसानों के इस आंदोलन को कोई तव्वजों नहीं दे रही है। पिछले चार माह में सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई बातचीत …

जुबिली न्यूज डेस्क पिछले कुछ दिनों से जिस पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद से लेकर सड़़क तक हंगामा मचा हुआ है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर रिपोर्ट सही है …

जुबिली न्यूज डेस्क संसद का मानसून सत्र चल रहा है लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते संसद का कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। सत्तापक्ष कई बार विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जता चुका है। भले ही संसद में पेगासस केस और कृषि बिल पर हंगामा चल रहा है, लेकिन …

जुबिली न्यूज डेस्क साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा  66 A रद्द कर दिया था, लेकिन इस धारा में अब भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने राज्यों को जिम्मेदार बताया है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा …