नए अध्ययन से पता चलता है कि सेकेंड हैंड धुएं से स्वास्थ्य देखभाल लागत में सालाना 567 अरब रुपये का खर्च होता है जो भारत में मजबूत तंबाकू नियंत्रण उपायों के लिए आगे के सबूत देता है
लखनऊ। जर्नल ऑफ निकोटीन एंड टोबैको रिसर्च में प्रकाशित एक नये अध्ययन ने पहली बार भारत में सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर (आस-पास के किसी व्यक्ति के धूम्रपान के असर) के जबरदस्त आर्थिक बोझ को निर्धारित किया है।
निष्कर्षों के अनुसार, सेकेंड हैंड धुएं के कारण सालाना स्वास्थ्य देखभाल लागत में 567 बिलियन रुपये का भार पड़ता है। यह तंबाकू के उपयोग से होने वाले 1773.4 बिलियन भारतीय रुपये (27.5 बिलियन डॉलर) के चौंका देने वाले वार्षिक आर्थिक बोझ के शीर्ष पर कुल वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय का 8 प्रतिशत है।
पहली बार, यह नया अध्ययन भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए सेकेंड हैंड धुएं के भारी वित्तीय भार पर प्रकाश डालता है। यह भी पता चलता है कि सेकेंड हैंड धुएं की कीमत महिलाओं, युवाओं और कम आय वाले लोगों सहित भारत की सबसे कमजोर आबादी को असमान रूप से प्रभावित करती है।
राजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के धूम्रपान न करने वालों के बीच सेकेंड हैंड धुएं के निरंतर संपर्क की स्वास्थ्य देखभाल लागत को मापने के लिए सार्वजनिक डेटा स्रोतों और प्रसार-आधारित जिम्मेदार जोखिम दृष्टिकोण का उपयोग किया । 567 बिलियन रुपये का आंकड़ा सेकेंड हैंड धुएं के जोखिम की कुल आर्थिक लागत का केवल एक हिस्सा है।
इसमें खोई हुई उत्पादकता, रुग्णता और बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु तथा सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क से उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक मौतों के कारण अतिरिक्त अप्रत्यक्ष आर्थिक लागत शामिल नहीं है जो अंतिम आंकड़े को और बढ़ाएगी।
अध्ययन के लेखक, डॉ रिजो जॉन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री और सहायक प्रोफेसर, राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, कोच्चि, के अनुसार, “नतीजे सेकेंड हैंड धुंए के भयानक आर्थिक नुकसान को प्रदर्शित करते हैं। यह नुकसान भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और सेकेंड हैंड धुएं के शिकार लोगों को होने वाले नुकसान को उजागर करता है।
जो लोग इन खर्चों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वे अक्सर आर्थिक रूप से सबसे कमजोर होते हैं – इनमें महिलाएं, युवा और कम आय वाले लोग शामिल होते हैं। ऐसे में भारत में सेकेंड हैंड धुएं के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।”
रिजो जॉन ने आगे कहा कि धूम्रपान करने वालों की बड़ी संख्या और भारत के धूम्रपान-मुक्त कानून में कमियों के कारण यहां सेकेंड हैंड एक्सपोजर अधिक बना हुआ है। इन्हीं कानूनों के कारण अभी भी रेस्तरां, बार, होटल और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों की अनुमति है। दोनों का सुझाव है कि भारत धूम्रपान न करने वालों को सेकेंड हैंड धुएं के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव से प्रभावी ढंग से बचाने के लिए अपने कानूनों को मजबूत करे।
धूम्रपान और सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से हर साल लगभग 12 लाख भारतीयों की मौत हो जाती है। भारत में 100 मिलियन से अधिक धूम्रपान करने वाले हैं और इनके साथ, गैर धूम्रपान करने वालों को घर पर, काम पर और सार्वजनिक स्थानों पर सेकेंड हैंड धुएं का सामना करना पड़ता है।
सेकेंड हैंड धुंआ 7,000 से अधिक रसायनों का घातक मिश्रण है, जो धूम्रपान न करने वाले बच्चों और वयस्कों में समय से पहले मौत और बीमारी का कारण बनता है और इसके संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षित स्तर नहीं है।
पंकज चतुर्वेदी, हेड नेक कैंसर सर्जन, टाटा मेमोरियल अस्पताल, के अनुसार , “वैसे तो भारत ने तंबाकू के उपयोग को कम करने में प्रगति की है, लेकिन धूम्रपान भारी स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ को जारी रखता है। भारत मजबूत तंबाकू नियंत्रण नीतियों के माध्यम से लाखों लोगों की जान बचा सकता है