तो क्या ‘एक देश-एक चुनाव’ बिल के लिए बुलाया गया है संसद का विशेष सत्र

जुबिली स्पेशल डेस्क

केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का बड़ा फैसला लिया है। अचानक से संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस बीच संसद से जुड़े राजनीतिक सूत्र बता रहे हैंं कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। इस वजह से अचानक से संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ी है।

बताया जा रहा है कि संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार ‘एक देश-एक चुनाव’ पर बिल लेकर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये हुआ देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं।

हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई, बस कहा गया है कि यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इस सत्र में पांच बैठकें होंगी।

कहा जा रहा है कि इसी दौरान मोदी सरकार ‘एक देश-एक चुनाव’ पर बिल लेकर आ सकती है. एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। देश में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को लेकर बहस काफी बार बहस हो चुक है। सरकार पहले भी कह चुकी है वो इसे लागू कराना चाहती है लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं. संसद के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी और महिला आरक्षण बिल भी पेश किए जा सकते हैं।

पीएम मोदी ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को लेकर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि सीधे कह देना कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं।

आप इस पर चर्चा तो करिए भाई, आपके विचार होंगे. हम चीजों को स्थगित क्यों करते हैं। मैं मानता हूं जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। पांच साल में एक बार चुनाव हों, महीना-दो महीना चुनाव का उत्सव चले। उसके बाद फिर काम में लग जाएं। ये बात सबने बताई है. सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। अब ये देखना होगा कि क्या सच में सरकार विशेष सत्र क्या ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर बिल लेकर आयेंगी।