जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में उनके आवास पर छापा मारा।
इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जबकि कांग्रेस सीधे तौर पर भले ही कुछ नहीं बोल रही हो लेकिन पर्दे के पीछे वो भी आम आदमी पार्टी को घेरेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से ऑफर मिला है. उन्होंने एक ट्वीट में दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें AAP तोड़कर पार्टी में शामिल होने का संदेश दिया है।
ट्वीट में सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें भेजे संदेश में कहा है कि अगर वह ऐसा करते हैं तो सीबीआई-ईडी के केस बंद करवा देंगे।
मेरे पास भाजपा का संदेश आया है- “आप” तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे CBI ED के केस बंद करवा देंगे
मेरा भाजपा को जवाब- मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ। सर कटा लूँगा लेकिन भ्रष्टाचारियो-षड्यंत्रकारियोंके सामने झुकूँगा नहीं। मेरे ख़िलाफ़ सारे केस झूठे हैं।जो करना है कर लो
— Manish Sisodia (@msisodia) August 22, 2022
सिसोदिया ने ट्वीट किया- “मेरे पास भाजपा का संदेश आया है- “आप” तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे CBI ED के केस बंद करवा देंगे मेरा भाजपा को जवाब- मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ।सर कटा लूँगा लेकिन भ्रष्टाचारियो-षड्यंत्रकारियोंके सामने झुकूँगा नहीं। मेरे ख़िलाफ़ सारे केस झूठे हैं।जो करना है कर लो। “
अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट दी है। इसी रिपोर्ट के बाद से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई।
बताया जा रहा है कि उनकी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिसोदिया पर कमीशन के बदले में शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया गया था।
कहा गया कि आप ने फरवरी के पंजाब विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर इससे हासिल फंड का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देर किये बगैर सीबीआई को सारा मामला सौंप दिया है।
इतना ही नहीं अचानक से सीबीआई भी इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गई है। एलजी सक्सेना के सीबीआई जांच की सिफारिश करने के तुरंत बाद सिसोदिया ने 30 जुलाई को घोषणा की कि 1 अगस्त से नई आबकारी नीति को खत्म कर दिया जाएगा. जिससे केवल सरकारी शराब वेंडर ही दिल्ली में शराब बेच सकेंगे।