केजरीवाल सरकार को झटका, केंद्र ने इस योजना पर लगाया ब्रेक

जुबिली न्यूज डेस्क

केंद्र सरकार द्वारा राशन डोर स्टेप डिलिवरी योजना पर फिर रोक लगाने से केजरीवाल सरकार को झटका लगा है। आप ने इस योजना पर ब्रेक लगाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार राशन माफियाओं के दबाव में है। इसीलिए सरकार राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना को लागू नहीं करना चाह रही है।

आप का आरोप है कि राशन डीलरों की ओर से इस योजना को रोकने के लिए की गई अपील को ही आधार बनाकर केंद्र सरकार ने इस योजना को रोका है।

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पार्टी ने कहा कि यह उच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना भी है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगाकर बीजेपी और राशन माफिया के नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहती है।

उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार और बीजेपी नहीं चाहती है कि दिल्ली से राशन माफिया का नेटवर्क खत्म हो। जिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) को लेकर दिल्ली के राशन डीलरों का एसोसिएशन ने अदालत में दलील दी थी कि राशन की डोरस्टेप डिलीवरी संभव नहीं है, तब अदालत ने उस दलील को खारिज कर दिया था।

उन्होंने कहा कि कोर्ट का कहना था कि एनएफएसए ऐसी कोई बाधा खड़ी नहीं करता है। केंद्र सरकार अब उसी की अवहेलना कर रही है।

आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के अनुसार केंद्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भेजे लेटर में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को राशन वितरण करते समय एनएफएसए एक्ट 2013 के मानदंडों और प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

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केंद्र ने कहा है कि होम डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार के साथ विचाराधीन प्रस्ताव एनएफएसए के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और इसलिए भारत सरकार इसकी अनुमति नहीं देता है।

एलजी को मंजूरी के लिए दोबारा भेजी गई है फाइल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने के लिए एक बार फिर इसकी फाइल उपराज्यपाल को भेजी थी।

केंजरीवाल सरकार का दावा है कि पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को सशर्त लागू करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव एलजी के पास भेजा था। उन्होंने अपील की थी कि उपराज्यपाल दिल्ली कैबिनेट के पूर्व के निर्णय को लागू करने की मंजूरी दे दें जिससे दिल्ली की जनता को राशन की डोरस्टेप डिलीवरी हो सके।