पत्रकारों के लिए सरकारी अस्पतालों में खुलेंगे अलग काउंटर

जुबिली न्यूज डेस्क

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों की सुविधा के लिए अलग से काउंटर खोले जाएंगे। जिला अस्पतालों में खुलने वाले इन काउंटरों से पत्रकारों को दवा देने व अन्य काम किए जाएंगे।उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी वर्किंग जर्नलिय्ट यूनियन (यूपीडब्लूजेयू) के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान यह एलान करते हुए कहा कि पत्रकारों के इलाज संबंधी किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार तत्पर है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों को पर्चा व दवा वितरण आदि के लिए अलग के काउंटर खोले जाएंगे। यूपीडब्लूजेयू अध्यक्ष टीबी सिंह के नेतृत्व में पाठक से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें पत्रकारों की मांगो से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के निराकरण की मांग की।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों की आवास संबंधी समस्या का हल निकाला जाएगा। इसके लिए उन्होंने समिति बनाकर सरकारी आवासीय योजनाओं में भूखंड देने अथवा तैयार मकानों को हायर परचेज सिस्टम से देने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मीडिया का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है और उसी अनुपात में उनके लिए सुविधाओं की जरुरत है जिसके सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपे ज्ञापन में यूपीडब्लूजेयू ने यूपी में पत्रकारों के लिए पेशन की सुविधा जल्द से जल्द शुरु करवाने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकारों के उत्पीड़न व उनकी समस्याओं को लेकर राज्य व जिला स्तर पर स्थाई समितियों को क्रियाशील करते हुए सक्रिय ट्रेड यूनियन के सदस्यों व वरिष्ठ पत्रकारों को उनका सदस्य मनोनीत किए जाने और राज्य मुख्यालय की भांति जिला व तहसील स्तर पर भी पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड जारी करते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की है। यूपीडब्लूजेयू ने सभी जिला चिकित्सालयों में पत्रकारों को दवा का वितरण करने के लिए व पर्चा बनने के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की।

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प्रतिनिधि मंडल में शामिल आईएफडब्लूजे राषट्रीय उपाध्यक्ष व मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने एसजीपीजीआई की तर्ज पर केजीएमयू व लोहिया संस्थान में पत्रकारों के निशुल्क इलाज की व्यवस्था की व पत्रकारों (मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त) की आकस्मिक मृत्यू की दशा में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था करने की मांग उठाई।

टीबी सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता समिति का पुनर्गठन किए जाने व इसमें वास्तविक रुप से पत्रकारों का प्रतिनिधत्व करने वाली संस्थाओं के सदस्यों को नामित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को आवास संबंधी दिक्कतों को देखते हुए राजधानी व सभी जिलों में रियायती दरों पर आवास अथवा भूखंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों की मांगों को शासन के समक्ष रखने व उनके उचित हल का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेगी। यूपीडब्लूजेयू प्रतिनिधि मंडल में संगठन सचिव अजय त्रिवेदी, वरिष्ठ सचिव उत्कर्ष सिन्हा, प्रदेश सचिव राजेश मिश्रा व पीपी सिंह, लखनऊ मंडल अध्यक्ष एंथोनी सिंह, आईएफडब्लूजे राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस, वरिष्ठ पत्रकार सुनील दिवाकर सहित अन्य शामिल रहे।