Saturday - 26 October 2024 - 2:46 PM

कोलकाता कांड के बाद MHA ने उठाया बड़ा कदम-हर 2 घंटे में देश के सभी राज्यों से मांगी ये रिपोर्ट

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ दिख रहा है।

कल सभी डॉक्टरों ने हड़ताल कर डाली थी। इसके बाद मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के तहत अब सभी राज्यों को अपने कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को हर 2 घंटे पर देनी होगी।

सरकार ने ये फैसला तब लिया जब राज्यों में अपराध बढ़ रहे है। और सभी राज्यों को आदेश जारी किए हैं. राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हर 2 घंटे में ईमेल, फैक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्र को भेजनी होगी।शुक्रवार को भेजे गए संदेश में कहा गया है, “कृपया इस संबंध में लगातार दो घंटे की कानून व्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट आज शाम 4 बजे से फैक्स/ईमेल/व्हाट्सएप के जरिए गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्ष (नई दिल्ली) को भेजी जाए।

बता दे कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद से देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है। इस मामले के बाद से एक बार फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है।

मामले की पोस्टमार्ट रिपोर्ट से सामने आया कि लेडी डॉक्टर को बर्बरता के साथ मारा गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ रेप की पुष्टि हुई थी।

उसके शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान थे। उसकी पसलियां टूटी हुई थी। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी थी। आरोपी ने गला घोंटकर उसकी हत्या की।

डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मचारी प्रदर्शन की ये है मांग

आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका नतीजा ये हुआ कि देश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप होती हुई नजर आईं। प्रदर्शनकारी स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने, अन्य मांगों के अलावा अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने पर जोर दे रहे हैं।

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