Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
जुबिली न्यूज डेस्क
देश की शीर्ष अदालत ने सोमवार को हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम को अरावली के जंगल की जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है।
अदालत के इस फैसले से अरावली के वन क्षेत्र में एक गांव के पास बने 10 हजार घर प्रभावित होंगे।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने ये फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फरीदाबाद के लकरपुर खोरी गांव के पास बने सभी अतिक्रमण को 6 सप्ताह में हटाएं और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें।
अदालत ने कहा कि, “हमारी राय में याचिकाकर्ता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं।”
ये भी पढ़े: योगी ही नहीं इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी समय नहीं चल रहा सही
ये भी पढ़े: 14 महीनों में हर मिनट में 30 नए निवेशकों की हुई शेयर बाजार में एंट्री
हालांकि बेंच ने ये भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अदालत के फैसले से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के आवेदन पर अलग से विचार कर सकती है।
फरीदाबाद नगर निकाय की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को चुनौती देने के लिए पांच कथित अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
ये भी पढ़े:कोरोना : देश में पिछले 24 घंटे में 1,00,636 मामले, 2427 लोगों की मौत
ये भी पढ़े: दिल्ली में खुली दुकानें, मेट्रो भी चली
इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
अदालत ने फरीदाबाद के पुलिस उपायुक्त को अतिक्रमण हटाओ अभियान में भाग लेने वाले नगर निगम के अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान ये दलील दी गई कि जो लोग वहां रह रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है और राज्य सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि उन्हें हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
ये भी पढ़े: बंगाल : महुआ मोइत्रा ने किसको ‘अंकलजी’ कहकर संबोधित किया
ये भी पढ़े: फेसबुक पर लौटने में दिलचस्पी नहीं ले रहे ट्रंप
इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, “जमीन पर कब्जा करने वाले लोग कानून की शरण नहीं ले सकते हैं और न ही इंसाफ की बात कर सकते हैं।”
