सहारनपुर-अलीगढ़ में इंटरनेट पर रोक क्यों

न्‍यूज डेस्‍क

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को गुरुवार की रात मंजूरी दे दी है और अब देशभर में यह कानून लागू हो गया है। असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लोगों की अपनी अलग-अलग चिंताए हैं, जिसकी वजह से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के युवाओं से शांति की अपील की है और कहा कि अपने इस मोदी पर विश्वास रखें। आपकी परंपरा, भाषा, रहन-सहन, संस्कृति और आपके हक पर आंच नहीं आने दूंगा।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध और जुमे को लेकर पुलिस-प्रशासनिक स्तर से खासी सतर्कता बरती जा रही है। इस कड़ी में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को दोनों ही शहरों इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं।

सहारनपुर में शुक्रवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। इस प्रदर्शन से पहले इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले सहारनपुर के देवबंद में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में मदरसा छात्रों ने सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ भी की थी।

सहारनपुर के जिलाधिकारी (डीएम) आलोक कुमार पांडेय ने इस बात की पुष्टि की है। डीएम ने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार सहारनपुर क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगली सूचना आने तक के लिए बंद कर दी गई हैं। हालांकि उन्होंने इंटरनेट सेवा बंद करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया।

अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध और जुमे को लेकर जिलाधिकारी (डीएम) ने आज सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। बिल के विरोध में ही एएमयू छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष मो. सलमान इम्तियाज ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कैंपस से डीएम कार्यालय तक विशाल जुलूस निकालने की घोषणा की है। अधिक से अधिक लोगों से साथ आने का आह्वान किया है।

डीएम ने सभी कंपनियों की इंटरनेट सेवाओं को अग्रिम आदेश तक बंद करने के आदेश जारी किये हैं, जिससे सभी इंटरनेट मैसेजिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोक शांति को बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है। आदेशों का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम के आदेश के बाद सभी टेलिकॉम प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट और मैसेजिंग, सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है। अग्रिम आदेश तक यह रोक जारी रहेगी।